शिमला: प्रदेश को केंद्रीय मंत्रालय की ओर से ईएसआईसी योजना के तहत अस्पताल और औषधालय शुरू करने और इसे चलाने के लिए पूरा सहयोग दिया किया जाएगा. यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अपूर्व चंद्रा ने मुलाकात के दौरान कही.
श्रम सचिव ने प्रदेश सरकार की तारीफ की
सचिव अपूर्व चंद्रा ने श्रम सुधारों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने में प्रदेश सरकार की सराहना भी की. मुलाकात के दौरान अपूर्व चंद्रा ने केंद्र सरकार की ओर सेश्रम संहिता पारित किए जाने के बाद प्रदेश में नियमों के सूत्रीकरण की वस्तु स्थिति की समीक्षा के लिए हिमाचल सचिवालय शिमला में बैठक भी की. बैठक में प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार केके पंत ने अवगत करवाया कि वेजिज (हिमाचल प्रदेश) नियम, 2020 की संहिता का प्रस्तावित प्रारूप और औद्योगिक संबंध संहिता (हिमाचल प्रदेश) नियम 2021 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और यह प्रदेश सरकार के विचाराधीन है.
प्रदेश राज्य नियम मार्च तक होंगे तैयार
सामाजिक सुरक्षा (हिमाचल प्रदेश) नियम 2021 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता 2020 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य नियम मार्च, 2021 तक तैयार कर लिए जाएंगे. इस अवसर पर श्रम ब्यूरो दिल्ली के महानिदेशक डीपीएस नेगी, श्रम आयुक्त एवं निदेशक रोजगार नीरज कुमार, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के सचिव विकास सूद और श्रम एवं रोजगार विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें- सीएम जयराम ठाकुर की मां की तबीयत बिगड़ी, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती
