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सेब के दाम गिरने पर राठौर का सरकार पर निशाना, व्यापारियों से सांठ-गांठ के आरोप

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जीएसटी की मार बागवानों पर पड़ रही है. सेब के दामों में भारी गिरावट आई है. व्यापारियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और सरकार की व्यापारियों के साथ सांठ-गाठ है. सरकार बागवानों को सुविधा देने में पूरी तरह से फेल हो गई है. कई क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से बागवानों का सेब सड़कों पर सड़ रहा है.

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Published : Sep 8, 2019, 6:21 PM IST

Kuldeep Rathore


शिमला: हिमाचल में इस बार सेब की बंपर फसल हुई है. बंपर पैदावार होने से सेब के दामों में भारी गिरवाट आई है. कांग्रेस ने सेब के दाम गिरने का ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुई व्यापारियों से सांठ-गांठ के आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जीएसटी की मार बागवानों पर पड़ रही है. सेब के दामों में भारी गिरावट आई है. व्यापारियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और सरकार की व्यापारियों के साथ सांठ-गाठ है. सरकार बागवानों को सुविधा देने में पूरी तरह से फेल हो गई है. कई क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से बागवानों का सेब सड़कों पर सड़ रहा है.

राठौर ने कहा कि जगह-जगह खोली गई सेब मंडियों में चारों ओर गंदगी फैली है. गंदकी के चलते पेयजल स्त्रोत दूषित हो रहे हैं, लेकिन एपीएमसी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. एपीएमसी केवल फीस वसूली का काम ही कर रही है. एपीएमसी को पैसे पंचायतों को देने चाहिए ताकि पंचायतें अपने स्तर पर साफ सफाई का काम देखे.

कुलदीप राठौर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार को पहले से ही सेब सीजन को लेकर आगाह किया था, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की. इसका खामियाजा बागवानों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि बरसात से किसान बागवानों को काफी नुकसान हुआ है. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारी भेज कर बागवानों को राहत पहुचाएं.

ये भी पढ़ें: विक्रमादित्य सिंह ने मनकोटिया को बताया ब्लैक मेलर, कहा: मानसिक रोगी हो चुके हैं 'मेजर'


शिमला: हिमाचल में इस बार सेब की बंपर फसल हुई है. बंपर पैदावार होने से सेब के दामों में भारी गिरवाट आई है. कांग्रेस ने सेब के दाम गिरने का ठीकरा सरकार पर फोड़ते हुई व्यापारियों से सांठ-गांठ के आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जीएसटी की मार बागवानों पर पड़ रही है. सेब के दामों में भारी गिरावट आई है. व्यापारियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और सरकार की व्यापारियों के साथ सांठ-गाठ है. सरकार बागवानों को सुविधा देने में पूरी तरह से फेल हो गई है. कई क्षेत्रों में सड़कें बंद होने से बागवानों का सेब सड़कों पर सड़ रहा है.

राठौर ने कहा कि जगह-जगह खोली गई सेब मंडियों में चारों ओर गंदगी फैली है. गंदकी के चलते पेयजल स्त्रोत दूषित हो रहे हैं, लेकिन एपीएमसी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. एपीएमसी केवल फीस वसूली का काम ही कर रही है. एपीएमसी को पैसे पंचायतों को देने चाहिए ताकि पंचायतें अपने स्तर पर साफ सफाई का काम देखे.

कुलदीप राठौर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार को पहले से ही सेब सीजन को लेकर आगाह किया था, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की. इसका खामियाजा बागवानों को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि बरसात से किसान बागवानों को काफी नुकसान हुआ है. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारी भेज कर बागवानों को राहत पहुचाएं.

ये भी पढ़ें: विक्रमादित्य सिंह ने मनकोटिया को बताया ब्लैक मेलर, कहा: मानसिक रोगी हो चुके हैं 'मेजर'

Intro:हिमाचल में इस बार सेब की बंपर फसल है। ऐसे में सेब के दामो में इस बार भारी गिरवाट आई है। कांग्रेस ने सेब के दाम करने का ठीकरा सरकार पर फोड़ा है और व्यापारियों से सांठगांठ के आरोप लगाए है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जीएसटी की मार बागवानों पर पड़ रही है और सेब के दामो में भारी गिरावट आई है। व्यापारियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और सरकार की व्यापारियों के साथ सांठगाठ है।जिससे बागवानों को सेबो के दाम काफी कम मिल रहे। उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों को सुविधा देने में पूरी तरह से फेल हो गई है। सड़के कई क्षेत्रों में बन्द पड़ी है और बागवानों का सेब सड़को पर सड़ रहा है।



Body:राठौर ने कहा कि जगह जगह सेब मंडी खोली गई है और चारो तरफ गदगी फैली है जिससे पेयजल स्त्रोत दूषित हो रहे है ओर एपीएमसी कोई ध्यान नही दे रही है। एपीएमसी केवल फीस वसूली का काम ही कर रही है। जबकि एपीएमसी को पैसे पंचायतों को देने चाहिए ताकि पंचायत साफ सफाई का काम देखे। राठौर ने कहा कि सरकार को पहले ही आगाह किया गया था लेकिन सरकार ने सेब सीजन को लेकर कोई तैयारी नही की जिसका खामयाजा बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात से किसान बागवानों को काफी नुकसान हुआ है । सरकार ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकारी भेज कर उन्हें राहत पहुचाएं।


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