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सचिवालय में 27 नवंबर को होगी जेसीसी की बैठक, कर्मचारियों से जुड़े अहम मसलों पर हो सकती है चर्चा - जेसीसी की बैठक 27 नवंबर को होगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (chief minister jairam thakur ) की अध्यक्षता में 27 नवंबर को 11 बजे राज्य सचिवालय (State Secretariat) में बैठक होगी. इस बैठक में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने पर सीएम जयराम ठाकुर घोषणा कर सकते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में अनुबंध कार्यकाल तीन से दो वर्ष करने पर चर्चा हो सकती है.

JCC meeting will be held in Shimla
जेसीसी की बैठक 27 नवंबर को होगी
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Published : Nov 9, 2021, 10:04 PM IST

शिमला: प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यकाल में बैठक पहली बार छह साल बाद होने जा रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (chief minister jairam thakur ) की अध्यक्षता में बैठक राज्य सचिवालय (State Secretariat) में 27 नवंबर को 11 बजे शुरू होगी. इसमें कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है. छठे वेतन आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Sixth Pay Commission) लागू करवाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर घोषणा कर सकते हैं. इसके लिए अधिकारियों ने भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

संभावना जताई जा रही है कि अनुबंध कार्यकाल तीन से दो वर्ष हो सकता है. 4-9-14 की बहाली होने के आसार हैं. देय डीए पर घोषणा की उम्मीद लगी हुई है. कई अन्य सौगात कर्मचारियों को मिलेंगी. इस लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है. बैठक में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों (daily wage workers) के नियमितीकरण की अवधि को भी पांच से घटाकर तीन साल करने पर निर्णय हो सकता है.


इसके अलावा बैठक में महिला कर्मचारियों के लिए दो साल की चाइल्ड केयर लीव (child care leave), प्रदेश में पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर चर्चा हो सकती है. इस बैठक में मृत्यु और दिव्यांगता पर कर्मचारियों को पूरी पेंशन, दस के बजाय सात साल बाद ही कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक बनाने और आउटसोर्स सहित अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांगों पर चर्चा हो सकती है.

शिमला: प्रदेश की जयराम सरकार के कार्यकाल में बैठक पहली बार छह साल बाद होने जा रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (chief minister jairam thakur ) की अध्यक्षता में बैठक राज्य सचिवालय (State Secretariat) में 27 नवंबर को 11 बजे शुरू होगी. इसमें कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है. छठे वेतन आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Sixth Pay Commission) लागू करवाने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर घोषणा कर सकते हैं. इसके लिए अधिकारियों ने भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

संभावना जताई जा रही है कि अनुबंध कार्यकाल तीन से दो वर्ष हो सकता है. 4-9-14 की बहाली होने के आसार हैं. देय डीए पर घोषणा की उम्मीद लगी हुई है. कई अन्य सौगात कर्मचारियों को मिलेंगी. इस लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है. बैठक में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों (daily wage workers) के नियमितीकरण की अवधि को भी पांच से घटाकर तीन साल करने पर निर्णय हो सकता है.


इसके अलावा बैठक में महिला कर्मचारियों के लिए दो साल की चाइल्ड केयर लीव (child care leave), प्रदेश में पंजाब के छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर चर्चा हो सकती है. इस बैठक में मृत्यु और दिव्यांगता पर कर्मचारियों को पूरी पेंशन, दस के बजाय सात साल बाद ही कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक बनाने और आउटसोर्स सहित अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांगों पर चर्चा हो सकती है.

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