शिमला: पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर तैनात पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मचारियों को सरकार अब रोटेट करेगी. बुधवार को हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्नकाल के समय यह बता कही. उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर सालों से डटे कर्मचारियों को हटाया जाएगा. विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बॉर्डर एरिया में तैनात कर्मचारियों को बदलेगी. सरकार एक ही स्थान पर कर्मचारियों को बार-बार पोस्टिंग नहीं देगी, जिससे कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके.
वहीं, इससे पहले संबंधित सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में बीते तीन सालों में एनडीपीएस के 187 मामले दर्ज किए गए हैं और 252 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 181 मामलों में अभी तक 245 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किए गए हैं और पांच मामलों में सात लोगों के खिलाफ जांच जारी है. उन्होंने कहा कि इस दौरान 6.95 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है. उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में ड्रग तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए नूरपुर को पुलिस जिला बनाया गया है. यहां के एसपी आफिस में 150 पद सृजित कर इनको भरा गया है.
PM आवास योजना के तहत 12,210 लोगों को दिए आवास: विधायक सुखराम चौधरी और चैतन्य शर्मा के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 4814 आवासहीन लोगों को घर दिए गए हैं. जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के तहत 7396 आवासहीन लोगों को आवास सुविधा दी गई है.
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