शिमला : केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने देशभर में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है. जिसके तहत बीजेपी नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के पहुंचेंगे. इसी के तहत हिमाचल में भी भाजपा ने गुरुवार से अभियान की शुरुआत कर दी है. राजधानी शिमला में पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप की अगुवाई में सीटीओ से लोअर बाजार होते हुए शेरे पंजाब तक रैली निकाली गई. जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य नेता मौजूद रहे.
सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो गए है और 9 साल में पीएम मोदी की उपलब्धियों को आम जन तक पहुचाने के लिए जन सम्पर्क अभियान शुरू किया गया है हिमाचल में भी आज से ये अभियान शुरू किया गया है और अलग-अलग जिलों में वरिष्ठ नेता अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं. शिमला में भी आज से अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत घर-घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धिया बताई जाएंगी. इसके अलावा व्यपारी वर्ग के साथ बैठको का आयोजन भी होगा.
उन्होंने कहा मोदी सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है. आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभरा है. देश मे तेज गति से हाइवे, रेल और हवाई सेवाओ का विस्तार हुआ है. इसके अलावा गरीबों को आवास, गैस कनेक्शन देने के साथ अन्य क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं. यह केवल मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृण निश्चय है कि आज देश पूरे विश्व में अग्रिम भूमिका निभा रहा है.
सुरेश कश्यप ने कहा की केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना को मंजूरी दे दी है इस पर लगभग एक लाख करोड़ खर्च किया जाएगा, हर ब्लॉक में 2000 टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे. देश में फिलहाल कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है. अब सहकारिता के क्षेत्र में 700 लाख टन अन्न भंडारण की अतिरिक्त क्षमता पर काम शुरू होगा, अगले 5 वर्ष में भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 2150 लाख टन कर दिया जाएगा.
हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना के चार मुख्य उद्देश्य है अन्न भंडारण सुविधाओं की कमी के चलते अनाज की बर्बादी पर नियंत्रण और किसानों को औने पौने दामों पर फसल बेचने से रोकना. इसके साथ ही आयात पर निर्भरता कम करना और गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है. देश में हर साल लगभग 31 करोड़ टन से ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है लेकिन वर्तमान भंडारण क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47% तक ही रखा जा सकता है. एक रिपोर्ट के अनुसार गोदामों के अभाव में 12 से 14% तक अन्न बर्बाद हो जाता है. इस योजना से इस बर्बादी पर भी लगाम लगेगी.
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