शिमला: शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लोकसभा और राज्यसभा के तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र तय किया जाएगा और साथ ही आवश्यकता अनुसार संवैधानिक काम पूरा किया जाएगा.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से आम जनता के कामों और आर्थिक व विकास गतिविधियों में तेजी लाना प्राथमिकता है. साथ ही कोविड-19 से प्रदेश के आमजन को सुरक्षित रखना भी हमारा लक्ष्य है.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज हर वर्ग के लिए हितकारी है. इससे पेंशन धारकों और महिलाओं को उनके खातों में सीधा पैसा जमा किया जा रहा है. इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओऱ से मजदूरों को 2 हजार रुपये की किस्त भी सीधे बैंक खातों में जमा की जा रही है.
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौर में सजग रह कर काम कर रही है. इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है. विभिन्न क्षेत्रों की बैठकें आयोजित कर आर्थिक गतिविधियों को भी तेज किया जा रहा है.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार सारे देश को अनलॉक के तहत खोला जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे इस कोरोना महामारी से बचा जा सके.
मंत्री ने कहा कि अनलॉक की स्थिति में हमें सभी जरूरी मानकों एवं सलाहों को अपनाना अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाना है. भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचे, आवश्यकता हो तभी घर से निकले, चेहरे को मास्क से ढक कर रखें, निरंतर साबुन से हाथ धोते रहें, सेनिटाइजर का उपयोग करते रहे और दो मीटर की दूरी बनाएं रखे.
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को शुरू किया जा चुका है. साथ ही धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से सोच विचार किया जाएगा.
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