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Himachal Assembly Monsoon Session: 18 सितंबर से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, अधिसूचना जारी

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र बुलाने पर राजभवन की मुहर लग गई है. सत्र की शुरुआत के आदेश को लेकर अधिसूचना जारी की गई है. इस बार का मानसून सत्र 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा, इस दौरान कुल सात बैठकें होंगी. पढ़ें पूरी खबर.. (Himachal Monsoon Session)

Himachal pradesh Assembly Monsoon Session
18 सितंबर से हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 30, 2023, 9:43 PM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सितंबर महीने में होगा. इस बारे में अब राजभवन से भी सत्र को लेकर मुहर लग गई है. दरअसल, विधानसभा सचिवालय से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के आदेश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर सोमवार से शुरू होगा. ये सत्र सोमवार को दोपहर बाद दो बजे से आरंभ होगा. वहीं, इस बार का मानसून सत्र 25 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल सात बैठकें होंगी. ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि इस मानसून सत्र में हिमाचल में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का मुद्दा छाया रहेगा.

बता दें, इस बार हिमाचल प्रदेश में 8655 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. यदि आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2018 से 2022 तक पांच साल की अवधि में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, जितना अकेले 2023 में हुआ है. बताया जा रहा है कि पांच साल में हिमाचल में 6700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. इस तरह मौजूदा मानसून सीजन में पांच साल के मुकाबले 2000 करोड़ अधिक नुकसान हो चुका है. ऐसे में मानसून सेशन में आपदा को लेकर चर्चा होगी. सेशन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब विधायक विधानसभा सचिवालय में सवाल भेजना शुरू करेंगे.

इस बार मानसून सीजन में हुए नुकसान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप भी खूब चर्चा में हैं. बता दें, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा था कि सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए. वहीं, सत्ता पक्ष का कहना था कि भाजपा इस पीड़ा के समय में राजनीति कर रही है. सरकार का ध्यान अभी आपदा से पीडि़त लोगों को राहत पहुंचाने में है. ऐसे समय में राजनीति करने से बाज आना चाहिए.

दरअसल, सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र से पर्याप्त राहत नहीं मिल रही है. वहीं, विपक्षी दल भाजपा का कहना है कि केंद्र से आई मदद पर आभार जताने की बजाय कांग्रेस सरकार आरोप लगाने में जुटी है. ऐसे में विधानसभा का मानसून सेशन हंगामे से भरा होगा. सेशन की अधिसूचना के साथ ही अब सरकारी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द होंगी. उन्हें विभिन्न सवालों से जुड़े जवाब तैयार करने होंगे.

ये भी पढ़ें: Himachal Monsoon Session:18 से 25 सितंबर तक होगा हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र, सीएम ने राज्यपाल से की मुलाकात

शिमला: हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सितंबर महीने में होगा. इस बारे में अब राजभवन से भी सत्र को लेकर मुहर लग गई है. दरअसल, विधानसभा सचिवालय से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के आदेश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर सोमवार से शुरू होगा. ये सत्र सोमवार को दोपहर बाद दो बजे से आरंभ होगा. वहीं, इस बार का मानसून सत्र 25 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान कुल सात बैठकें होंगी. ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि इस मानसून सत्र में हिमाचल में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का मुद्दा छाया रहेगा.

बता दें, इस बार हिमाचल प्रदेश में 8655 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. यदि आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2018 से 2022 तक पांच साल की अवधि में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, जितना अकेले 2023 में हुआ है. बताया जा रहा है कि पांच साल में हिमाचल में 6700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. इस तरह मौजूदा मानसून सीजन में पांच साल के मुकाबले 2000 करोड़ अधिक नुकसान हो चुका है. ऐसे में मानसून सेशन में आपदा को लेकर चर्चा होगी. सेशन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब विधायक विधानसभा सचिवालय में सवाल भेजना शुरू करेंगे.

इस बार मानसून सीजन में हुए नुकसान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप भी खूब चर्चा में हैं. बता दें, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा था कि सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए. वहीं, सत्ता पक्ष का कहना था कि भाजपा इस पीड़ा के समय में राजनीति कर रही है. सरकार का ध्यान अभी आपदा से पीडि़त लोगों को राहत पहुंचाने में है. ऐसे समय में राजनीति करने से बाज आना चाहिए.

दरअसल, सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र से पर्याप्त राहत नहीं मिल रही है. वहीं, विपक्षी दल भाजपा का कहना है कि केंद्र से आई मदद पर आभार जताने की बजाय कांग्रेस सरकार आरोप लगाने में जुटी है. ऐसे में विधानसभा का मानसून सेशन हंगामे से भरा होगा. सेशन की अधिसूचना के साथ ही अब सरकारी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द होंगी. उन्हें विभिन्न सवालों से जुड़े जवाब तैयार करने होंगे.

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