विधानसभा में 13141.07 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित, बिना चर्चा के पारित किया गया अनूपूरक बजट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल का वर्ष 2022-23 का 13141.07 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया था. इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इस अनुपूरक बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया और उसे भी सदन ने पारित कर दिया. पढे़ं पूरी खबर....

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा साल 202-23 के लिए पेश 13141.07 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो गया है. सदन में इसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल का वर्ष 2022-23 का 13141.07 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया था. इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इस अनुपूरक बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया और उसे भी सदन ने पारित कर दिया.

इस अनुपूरक बजट में 11707.68 करोड़ रुपए राज्य प्रायोजित स्कीमों और 1433.39 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए रखे हैं. राज्य स्कीमों के तहत 6004.63 करोड़ रुपए वेज एंड मीन्स और Overdraft के लिए, 1260.65 करोड़ रुपए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, 551.48 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी, 444.03 करोड़ रुपए अस्पतालों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, हिमकेयर योजना, 435.08 करोड़ रुपए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, महाविद्यालयों के भवनों के लिए और कर्मचारियों के वेतन अदायगी, 289.38 करोड़ रुपए HRTC को सहायता, 284.79 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, सुख आश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 279.06 करोड़ रुपए जलापूर्ति और मलनिकासी योजनाओं के लिए, 226.51 करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदा राहत के लिए, 209.33 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना, ऑप्टीकल केबल Fiber Network और सरकारी विभागों के Digital विस्तार रखे गए हैं.

इसके अलावा 208.42 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना, फसल विविधिकरण, MIS यानी मंडी मध्यस्थता योजना की लंबित देनदारियों और बागवानी विकास परियोजना, 156.91 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान जिला परिषद के स्टाफ के वेतन और 15वें वित्तायोग के तहत अनुदान, 154.71 करोड़ रुपए सड़कों और पुलों के लिए, 128.71 करोड़ रुपए रेल परियोजनाओं के लिए, 108.70 करोड़ रुपए क्षमता विकास परियोजना के लिए, 106.08 करोड़ रुपए सरकारी भवनों, रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस, हॉस्टलों के निर्माण और रखरखाव के लिए रखे गए हैं. इसी तरह 67.73 करोड़ रुपए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अम्रुत, स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबंधन निगम, 55.48 करोड़ रुपए न्याय प्रशासन, 53.93 करोड़ खाद्यान्न सब्सिडी, धान की खरीद, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और 43.33 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखे गए हैं.

केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए रखी गई 1433.39 करोड़ राशि: केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए 1433.39 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है. इसके तहत अधिकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए रखे गए हैं. इसमें से 400 करोड़ रुपए एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 221.96 करोड़ रुपए मनरेगा, 141.78 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन, 140.91 करोड़ रुपए कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य पैकेज, 95.60 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड के लिए रखे गए हैं. इसी तरह 95.43 करोड़ रुपए स्टार्स प्रोजेक्ट, 47 करोड़ पीएमजीएसवाई, 43.08 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 34.47 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए रखे गए हैं. सदन में बुधवार को इस अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया.