शिमला: शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल, कॉलेजों में मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप के आवंटन में इस बार देरी नहीं होगी. इस बार विभाग की ओर से छात्रों को लैपटॉप समय पर देने के लिए लैपटॉप खरीद की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक कॉपरेशन को ना देते हुए विभाग जेम पोर्टल से लैपटॉप की खरीद की प्रक्रिया को पूरा करेगा.
केंद्र सरकार के आदेशों के बाद जेम पोर्टल से खरीद की प्रक्रिया को विभाग ने शुरू कर दिया है. विभाग की ओर से अभी सत्र 2018-19 के साथ ही सत्र 2019-20 के छात्रों को लैपटॉप आवंटित किए जाने है. ऐसे में विभाग का प्रयास है कि दोनों ही सत्र के छात्रों को एक साथ ही लैपटॉप आवंटित किए जाएं और इसके लिए विभाग जेम पोर्टल का ही सहारा लेगा.
विभाग जल्द ही जेम पोर्टल और लैपटॉप की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित करेगा, जिसके बाद कंपनी का नाम फाइनल कर लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. लैपटॉप की इस खरीद को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से बजट भी विभाग को जारी कर दिया गया है. अब टेंडर की प्रक्रिया होनी बाकी है.
इससे पहले विभाग की ओर से प्रदेश में 2017-18 के छात्रों को लैपटॉप आवंटित किए जा रहे हैं. इस प्रक्रिया को टेंडर की वजह से ही समय पर पूरा करने में विभाग विफल रहा. इसकी वजह से विपक्ष की ओर से भी कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस बार विभाग इस गलती को दोहराना नहीं चाह रहा हैं.
उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है की छात्रों को लैपटॉप समय पर मिल सके इसके लिए जेम पोर्टल पर टेंडर कर लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. इसके साथ ही टेंडर प्रक्रिया पर भी किसी तरह के कोई सवाल नहीं उठेंगे और छात्रों को लैपटॉप भी समय पर मिल सकेंगे.
बता दें कि जेम पोर्टल का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया है कि सरकारी विभागों की खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके. भारत सरकार के सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन हुआ है. इस जेम पोर्टल पर सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं. इस प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी और टेंडर जिस कंपनी को दिया जाएगा उसे भी पूरी जनाकारी यहां साझा करनी होगी.
इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.वहीं छात्रों के लैपटॉप कि खरीद में 23 से 24 करोड़ रूपए की लागत आएगी जो सरकार की ओर से विभाग को दिया जाएगा.
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