शिमला: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कहा पथ परिवहन निगम की प्रदेश में अपनी एक साख है. हम इस साख को और मजबूत करेंगे. निगम की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया जाएगा और आय के साधन बढ़ाने को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए. उन्होंने कहा बस खरीद सहित अन्य प्रकार की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. निगम में भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा. उपमुख्यमंत्री होटल पीटर हॉफ में निदेशक मंडल की 153वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा समय के साथ निगम की विभिन्न देनदारियों को निपटाया जाएगा. इसके लिए परिवहन निगम प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा.
उन्होंने कहा वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 556 नई बसों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें से 196 बसों को सरकार द्वारा हरी झंडी देकर निगम के बेड़े में शामिल कर लिया गया है. शेष 360 बसों को जल्द परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया जाएगा. इन बसों में इलेक्ट्रिक, वॉल्वो और डीजल बसें शामिल हैं. प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है.
डिप्टी सीएम ने कहा शिमला चौड़ा मैदान से 20 नई इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मिलकर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इससे पूर्व धर्मशाला से 15 इलेक्ट्रिक बसों को निगम के बेड़े में शामिल किया जा चुका है. 75 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द निगम के बेड़े में शामिल होंगी. इसको लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है. कुल मिलाकर 110 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर आम लोगों की सेवा में तैनात करने को लेकर कार्रवाई जारी है.
उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा निगम के बेड़े में 150 नई डीजल बसें और 11 वॉल्वो बसें शामिल कर दी गई हैं. इसके अलावा 60 और डीजल बसों को शामिल करने की इजाजत भी सरकार ने प्रदान की है. जल्द ये बसें भी परिवहन निगम का हिस्सा होंगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा सरकार के इस कदम से परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी. साथ ही जीरो बुक वैल्यू की बसों को निगम के बेड़े से बाहर करने में भी परिवहन निगम प्रशासन को मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक बसों के लिए विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र का भी इसके लिए सहयोग लिया जाएगा. निजी क्षेत्र से संबंधित कुछ लोगों द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की इच्छा जताई गई है. सरकार मामले पर जल्द उचित निर्णय लेगी.
निदेशक मंडल की बैठक में सरकार द्वारा जारी किया गया 3 फीसदी डीए तत्काल प्रभाव से जारी करने की सहमति जताई गई है. इसके अलावा निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्स ग्रेशिया लाभ को नियमित कर्मचारी के लिए 55 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.50 लाख और अनुबंध कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपए करने पर भी हामी भरी गई है.
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