शिमला: कोरोना संकट में लोगों को राहत देने की मांग को लेकर माकपा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है. इस पत्र के माध्यम से मौजूदा परिस्थिति के बारे में अपनी समझ व भावनाओं से अवगत करवाने की कोशिश की है.
माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा कि आज वैश्विक महामारी कोविड 19 के कारण दुनिया एक बड़ा संकट के दौर से गुजर रही है. इस महामारी के सामाजिक व आर्थिक रूप से चौतरफा प्रभाव देखने को मिल रहे हैं. देश व दुनिया में अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण हर क्षेत्र में कारोबार प्रभावित हुआ है और रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.
संजय चौहान ने बताया कि प्रदेश में भी सभी क्षेत्रों जिनमे उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, कृषि व बागवानी तथा अन्य व्यापार व कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए है. इस अवधि के दौरान इनकी गतिविधियां बंद रहने से इनको व्यापक आर्थिक क्षति हुई है और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया है. आज की इस विषम परिस्थिति में सरकार की सहायता के बिना किसी भी वर्ग को इस संकट से बाहर निकलना संभव नहीं है.
संजय चौहान ने पत्र में लिखा है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध हैं कि सरकार सुझावों व मांगो के आधार पर राहत पैकेज को घोषित कर हर वर्ग को राहत प्रदान करें.
1. प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार व अन्य कारोबार से जुड़े सभी के जीएसटी व अन्य प्रकार के सभी टैक्स का संग्रहण तथा ऋण की वसूली को एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाए.
2. उद्योग, पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, दुकान व अन्य कारोबार से जुड़े सभी का लॉकडाउन व कर्फ्यू के समय अवधि का कम से कम तीन माह का बिजली, पानी, प्रोपर्टी टैक्स, गार्बेज फीस व अन्य सभी प्रकार के करो व फीस में सरकार छूट प्रदान करे.
3. लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान कारोबार बंद रहने के कारण जिन मजदूरों व कामगारों का तालाबंदी या छंटनी से रोजगार चला गया है सरकार उनका रोजगार सुनिश्चित करें तथा इस अवधि के वेतन का 70 प्रतिशत भाग का वहन सरकार करे और नियोक्ता को इसे राहत के रूप में प्रदान करे.
4. आयकर के दायरे से बाहर सभी परिवारों को आगामी 6 माह तक 7500 रुपये सरकार प्रदान करे.
5. सभी जरूरतमंद व गरीब परिवारों को कम से कम 10 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए.
6. प्रदेश में सभी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाए तथा इसके माध्यम से वितरित किये जा रहे राशन की कीमतों में की गई वृद्धि तुरंत वापिस ली जाए.
7. प्रदेश में मनरेगा में 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए और 600 रुपये ध्याड़ी प्रदान की जाए. शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए.
8. किसानों, दुकानदार व अन्य कारोबार करने वालो के तीन लाख रुपए तक के कर्ज की वसूली पर रोक लगाई जाए तथा इस पर ब्याज माफ किया जाए.
माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान ने कहा कि इस कठिन परिस्थिति का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है और सरकार के हर सकारात्मक कदम के लिए हम हर प्रकार के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं.
पढ़ें: हिमाचल: विस्फोटक खाने से घायल गाय की मौत, दिया था स्वस्थ बछड़े को जन्म
