रामपुर: कम्युनिस्ट पार्टी की प्रदेश इकाई ने मंगलवार को तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा. कम्युनिस्ट पार्टी ने महामारी के संकट में आम जनता को राहत देने के लिए यह ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में यह मांग की गई आयकर की सीमा से नीचे के सभी परिवारों को 6 महीने की अवधि तक 75 सो रुपए प्रति महीने दिया जाए. वहीं, 6 महीने तक प्रति व्यक्ति 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाए.
200 दिन का रोजगार देने की मांग
बढ़ी हुई मजदूरी के साथ मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 200 दिन का रोजगार दिया जाए. शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए. बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया जाए. इसके साथ राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की लूट और सार्वजनिक क्षेत्र के निजी करण को और श्रम कानून के रद्द किए जाने को रोका जाए. किसानों को दिए गए तीन लाख तक के केसीसी ऋण को माफ किया जाए.
कोरोना संकट में बेरोजगार हुए करोड़ों लोग
कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता बिहारी सेवगी ने बताया कि संकट के दौर में देश की जनता के विशाल हिस्से से आजीविका के सारे साधन छिन गए. लॉकडाउन की वजह से देश में कम से कम 15 करोड़ अतिरिक्त लोग बेरोजगार हो गए. यह संख्या देश के अंदर पहले से बेरोजगारों की विशाल संख्या में जुड़ गई. उनका कहना है कि भूखे प्रवासी मजदूर घरों की और सड़कों पर पैदल जाने के लिए मजबूर दिखे. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इन कठिन परिस्थितियों में केंद्र सरकार की ओर से उचित कदम नहीं उठाए गए हैं.
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