शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के पहले दिन सदन में 13,141 करोड़ 7 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. अनुपूरक बजट पर मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन विचार के साथ ही इसे पारित भी किया जाएगा. ये अनुपूरक बजट पिछली बार से दोगुने से भी अधिक है. सत्र के पहले दिन पेश किए गए सप्लीमेंटरी बजट में 11707.68 करोड़ रुपए राज्य प्रायोजित योजनाओं और 1433.39 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए रखे गए हैं.
राज्य स्कीमों के तहत 6004.63 करोड़ रुपए वेज एंड मीन्स व ओवर ड्राफ्ट के लिए, फिर 1260.65 करोड़ रुपए पेंशन और सेवानिवृति लाभ के लिए, 551.48 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी के लिए प्रावधान रखा है. साथ ही अस्पतालों के निर्माण व चिकित्सा उपकरणों की खरीद सहित हिमकेयर योजना के लिए 435.08 करोड़ रुपए, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों व कॉलेज भवनों के साथ कर्मचारियों के वेतन अदायगी के लिए प्रावधित हैं.
इसके अलावा 289.38 करोड़ रुपए हिमाचल पथ परिवहन निगम को सहायता अनुदान के लिए आबंटित किया गया है. साथ ही 284.79 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष, सुख आश्रय भवन निर्माण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, 279.06 करोड़ रुपए जलापूर्ति और मलनिकासी योजनाओं के लिए, 226.51 करोड़ रुपए प्राकृतिक आपदा राहत के लिए, 209.33 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना,ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क और सरकारी विभागों के डिजिटल विस्तार, 208.42 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना, फसल विविधिकरण, मंडी मध्यस्थता योजना के लंबित दायित्व और उद्यान विकास परियोजना, 156.91 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान, जिला परिषद स्टाफ के वेतन और 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान के लिए आबंटित हैं.
इसके अलावा 154.71 करोड़ रुपए सड़क और पुलों के लिए, 128.71 करोड़ रुपए रेल परियोजनाओं के लिए, 108.70 करोड़ रुपए क्षमता विकास परियोजना के लिए, 106.08 करोड़ रुपए सरकारी भवनों, रेस्ट हाउस व सर्किट हाउस, छात्रावासों के निर्माण और रखरखाव के लिए, 67.73 करोड़ रुपए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अम्रूत स्वच्छ भारत मिशन और शिमला जल प्रबंधन निगम, 55.48 करोड़ रुपए न्याय प्रशासन, 53.93 करोड़ खाद्यान उपदान, धान की खरीद, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और 43.33 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखे गए हैं.
अनुपूरक बजट पेश करते हुए सीएम ने बताया कि केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू और ऐसी नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, उसके लिए प्रस्तावित हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें से 400 करोड़ रुपए एनडीआरएफ से आपदा प्रबंधन के लिए, 221.96 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए, 141.78 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन, 140.91 करोड़ रुपए कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य पैकेज, 95.60 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड, 95.43 करोड़ रुपए स्टार्स प्रोजेक्ट, 47 करोड़ पीएमजीएसवाई, 43.08 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 34.47 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए रखे गए हैं.
ये भी पढ़ें: बजट सत्र में स्पीकर कुलदीप पठानिया के तेवरों की चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष को पढ़ाए संसदीय कार्यप्रणाली के पाठ
