राज्य सचिवालय, निदेशालयों एवं डीसी कार्यालय में जल्द शुरू होगें ई-ऑफिस: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 'डिजिटल इनोवेशन में प्रगतिशील राज्य' का द्वितीय सराहना पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों एवं डीसी आफिस में भी ई-ऑफिस की जल्द शुरुआत की जाएगी.

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों और उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सरकारी कामों में और दक्षता एवं तीव्रता लाई जा सके. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 'डिजिटल इनोवेशन में प्रगतिशील राज्य' का द्वितीय सराहना पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं. कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया विशेष रूचि समूह द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गर्वेनेंस को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को हाल ही में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने आईटी विभाग के सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि हिमचाल प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के ‘डिजिटल इंडिया’ की सोच को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. उन्होंने कहा कि सरकारी कामों में पारदर्शिता व निपुणता लाने के लिए सरकार द्वारा कई ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं. जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी जा सकेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विभिन्न विभागों के डेटाबेस को इकट्ठा करने के लिए एक ‘एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली’ तैयार की जाएगी. जिसके जरिए कृषि, पशुपालन, श्रम और रोजगार इत्यादि विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के दृष्टिगत डीबीटी मैपिंग की जाएगी. एक ही जगह पर परिवारों का समुचित डाटा रखने के लिए 'हिम परिवार' नाम से एक लेखा तैयार किया जाएगा. इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई-कल्याण और अन्य पोर्टल के डाटा के माध्यम से परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी को एकत्रित किया जाएगा.

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि लोगों को मिलने वाली जरुरी सरकारी सेवाओं में सुधार करके ई-गवर्नेंस और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि विभाग को यह पुरस्कार ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न जी-टू-सी (सरकार से नागरिक) और जी-टू-बी (सरकार से व्यवसाय) सेवाएं प्रदान करने के सफल प्रयासों को मान्यता और उनकी सराहना के लिए दिया गया है. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गरुड़ (गवर्नेंस एंड रिफॉर्मज़ यूजिंग ड्रोन्स) जैसी पहल को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है. हिमाचल ऑनलाइन सेवा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100, ई-ऑफिस, डीबीटी, हिमस्वान, एचपीएसडीसी , ई-कैबिनेट, एलएमएस, आरएमएस जैसी आईटी पहलों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है.