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CM जयराम ने लॉन्च की 7 G2C सर्विस, घर बैठे मिलेंगी ये फैसिलिटी - नगर निगम शिमला

शिमला के लोगों को अब बिल जमा करवाने या जमाबंदी लेने के लिए लाइन में घंटों खड़ा नहीं होना पड़ेगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नगर निगम शिमला के लिए 7G सर्विस लॉन्च की है.

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Published : Feb 18, 2019, 1:11 PM IST

शिमला: नगर निगम शिमला के लोगों को अब बिल जमा करवाने या जमाबंदी लेने के लिए लाइन में घंटों खड़ा नहीं होना पड़ेगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नगर निगम शिमला के लिए 7G सर्विस लॉन्च की है.


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मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च इस सर्विस की सहायता से अब ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स एसेसमेंट, पानी का कुनेक्शन अप्लाइ करना, सीवरेज कुनेक्शन अप्लाई करना, बिजली के मीटर लगाने के लिए एनओसी, कनौपी लगाने के लिए एप्लीकेशन, मलवा डंपिंग के लिए अप्लाई करने जैसी सुविधाएं अब लोगों को घर बैठे ही मिल जाएगी.

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नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेट का बताया कि ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिलने से लोगों को अब नगर निगम ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. पहले लोगों को इन कामों को करवाने के लिए ऑफिस के कई चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन ये सुविधा ऑनलाइन मिलने से अब लोगों को काफी सहायता मिलेगा. मेयर ने कहा कि शुरूआत के तीन महीनों तक ये सुविधा ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरह से जारी रहेगी यानि शुरू के तीन महीने तक लोग पुराने तरीके से ऑफिस आकर भी ये सब काम करवा सकते हैं, लेकिन तीन महीने बाद केवल ऑनलाइन प्रोसेस ही रखा जाएगा.

शिमला: नगर निगम शिमला के लोगों को अब बिल जमा करवाने या जमाबंदी लेने के लिए लाइन में घंटों खड़ा नहीं होना पड़ेगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नगर निगम शिमला के लिए 7G सर्विस लॉन्च की है.


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मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च इस सर्विस की सहायता से अब ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स एसेसमेंट, पानी का कुनेक्शन अप्लाइ करना, सीवरेज कुनेक्शन अप्लाई करना, बिजली के मीटर लगाने के लिए एनओसी, कनौपी लगाने के लिए एप्लीकेशन, मलवा डंपिंग के लिए अप्लाई करने जैसी सुविधाएं अब लोगों को घर बैठे ही मिल जाएगी.

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नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेट का बताया कि ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिलने से लोगों को अब नगर निगम ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. पहले लोगों को इन कामों को करवाने के लिए ऑफिस के कई चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन ये सुविधा ऑनलाइन मिलने से अब लोगों को काफी सहायता मिलेगा. मेयर ने कहा कि शुरूआत के तीन महीनों तक ये सुविधा ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरह से जारी रहेगी यानि शुरू के तीन महीने तक लोग पुराने तरीके से ऑफिस आकर भी ये सब काम करवा सकते हैं, लेकिन तीन महीने बाद केवल ऑनलाइन प्रोसेस ही रखा जाएगा.




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