शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का एक साल होने वाला है. दिसंबर महीने में सुख की सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा. इस अवसर पर सरकार बड़ा समारोह करना चाहती है. समारोह कहां किया जाए और उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस पर कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी. सुखविंदर सरकार ने कैबिनेट मीटिंग एक दिसंबर को तय की गई है. इस बैठक में एक साला जश्न के अलावा अन्य फैसले भी लिए जाएंगे. क्या जश्न के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाए, इस पर कैबिनेट के सहयोगियों से विचार किया जाएगा.
कहां होगा कांग्रेस का समारोह? अभी तक के संकेतों के अनुसार एक साल के कार्यकाल से जुड़े जश्न के लिए कोई मैदानी जिला ही चुना जाएगा. संभवत: कांगड़ा या फिर हमीरपुर जिला में ये आयोजन किया जाए. सूत्रों के अनुसार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा संकलित किया जाएगा. इसे प्रचार सामग्री के रूप में समारोह में वितरित किया जाएगा. इस अवसर पर सुखविंदर सरकार ओपीएस बहाली के वादों को पूरा करने को जोर-शोर से प्रचारित करेगी. हालांकि कांग्रेस के लिए महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की गारंटी, गोबर व दूध खरीद पर विपक्ष के अलावा जनता के सवाल असहज करेंगे.
जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा! कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा शीतकालीन सत्र की रणनीति पर भी चर्चा होगी. सरकार ने 19 से 23 दिसंबर के बीच शीतकालीन सत्र की सिफारिश की है. शीतकालीन सत्र में कौन-कौन से विधेयक लाए जाने हैं, इस पर भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट सहयोगियों से चर्चा करेंगे. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों से जुड़ा मसला भी चर्चा के लिए आएगा. जिला परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे. जिला परिषद कर्मचारी अपना विलय पंचायती राज विभाग में करवाना चाहते हैं. इसके अलावा वेतन आयोग के लाभ के लिए उन्हें भी कंसीडर किए जाने की मांग कर रहे हैं. पंचायती राज मंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म की थी.
कर्मचारी चयन आयोग पर होगा फैसला! इसके अलावा कैबिनेट में स्टोन क्रशर शुरू करने को लेकर निर्णय होगा. हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग की बहाली के लिए सरकार ने दीपक सानन की अगुवाई में कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी और आयोग की बहाली से जुड़ा फैसला संभव है.
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