शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सरकार महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देगी. इसका रोडमैप तैयार करने को लेकर आज कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक बुलाई गई है. स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए बजट प्रावधान करने को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा. राज्य में करीब 14 लाख महिलाएं हैं, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और ही वे किसी तरह की पैंशन ले रही हैं.
कैबिनेट सब कमेटी की बैठक इससे पहले 27 फरवरी को हुई थी. जिसमें राज्य महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी को लेकर फिल्टर लगाने पर सहमति बनी थी. इसमें यह भी तय किया गया था कि सामाजिक पेंशन के दायरे में आने वाली महिलाओं, कर्मचारियों, पेंशनरों और अन्य पेंशन लेने वालों को बाहर किया जाएगा. यही नहीं एक परिवार में केवल एक महिला को ही 1500 रुपए देने की भी बात की गई है.
हिमाचल में 18 साल से अधिक करीब 22,40,492 महिलाएं है, जिनमें से सामाजिक पेंशन के दायरे में आने वाली महिलाओं, कर्मचारियों, पेंशनरों आश्रित अन्य पेंशन लेने वालों की संख्या करीब 8.21 लाख हैं. इसके बाद करीब 14.19 लाख महिलाएं बचती हैं, जिनको 1500 रुपए हर माह दिए जा सकते है. आरंभिक अनुमान के मुताबिक अगर इन सभी को सम्मान निधि दी जाती है तो करीब 2520 करोड़ का आर्थिक बजट सरकार को चाहिए. ऐसे में आज होने वाली बैठक में वित्त विभाग के अधिकारी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे. इससे पता लग सकेगा कि वास्तव में सरकार को इस मद के लिए कितने बजट की दरकार है.
सब कमेटी की 27 जनवरी को हुई बैठक में कम पेंशन ले रही महिलाओं को भी 1500 रुपए रुपए देने पर सहमति जताई गई थी. अभी तक कई महिलाओं को 1000 रुपए या 1500 रुपए से कम राशि दी जा रही है, उनको भी बराबर पेंशन देने पर विचार किया गया है. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल की जनता को 10 गारंटियां दी थी, उनमें एक महिलाओं को 1500 रुपए की गारंटी भी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि इस वादे को पूरा किया जाएगा. ऐसे यह देखना अहम होगा कि 75 हजार के कर्ज में डूबे हिमाचल में सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए क्या रास्ता अपनाती है.
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