शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इस बैठक में हिमाचल का प्रतिनिधित्व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया. उद्योग मंत्री ने बैठक में जीएसटी काउंसिल को कई अहम सुझाव दिए.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक में जीएसटी परिषद को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले ईएनए पर जीएसटी से छूट दिए जाने की मांग की. उन्होंने कहा ईएनए पर जीएसटी से छूट देने से राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना अनुपालन सरल हो जाएगा, क्योंकि ईएनए एक मध्यवर्ती उत्पाद है. परिषद ने हिमाचल प्रदेश के तर्कों की सराहना की.
जीएसटी काउंसिल ने शराब उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया. शराब उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले ईएनए पर वर्तमान में 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है.
हिमाचल के दल ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के संबंध में अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद किया. उद्योग मंत्री ने अन्य राज्य के मंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार जीएसटी के पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही है. साथ ही करदाताओं के अनुपालन को आसान बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है.
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद की बैठक में मोटे अनाज (मिलेट्स) के आटे से बने खाद्य पदार्थों और मोलेसेज पर जीएसटी दरों को मौजूदा 18 फीसदी घटाकर 5 फीसदी करने सहित कई अन्य फैसले लिए गए. उद्योग मंत्री के साथ प्रधान सचिव भरत खेड़ा, आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी डॉ. यूनुस और अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे.
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