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नए कृषि कानूनों में संशोधन करे सरकार: भारतीय किसान संघ - भारतीय किसान संघ शिमला

शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने तीनों कानूनों में संशोधन की मांग की है. संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लाई है उन्हें वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है बल्कि कुछ संशोधन करके चौथा कानून लाकर इसे किसान हित में लागू किया जाना चाहिए.

Bharatiya Kisan Sangh on agricultural laws
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Published : Dec 16, 2020, 7:23 PM IST

शिमला: केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान संगठन दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, भारतीय किसान संघ ने भी कृषि कानूनों में संशोधन की मांग की है.

शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने तीनों कानूनों में संशोधन की मांग की है. संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लाई है उन्हें वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है बल्कि कुछ संशोधन करके चौथा कानून लाकर इसे किसान हित में लागू किया जाना चाहिए.

वीडियो.

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए. किसानों की जो जायज मांगे हैं उसको लेकर सरकार और किसान के वार्ता होनी चाहिए और किसान की परिभाषा को कॉरपोरेट नहीं किया जाना चाहिए. जिसकी किसानों को शंका है.

एमएसपी पर न्यूनतम दाम तय होना चाहिए जिस पर किसानों की फसल खरीदी जानी चाहिए. अगर केंद्र सरकार कृषि कानून में सुधार करती है तो सही मायने में इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा.

शिमला: केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान संगठन दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, भारतीय किसान संघ ने भी कृषि कानूनों में संशोधन की मांग की है.

शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने तीनों कानूनों में संशोधन की मांग की है. संघ के प्रदेशाध्यक्ष सोमदेव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून लाई है उन्हें वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है बल्कि कुछ संशोधन करके चौथा कानून लाकर इसे किसान हित में लागू किया जाना चाहिए.

वीडियो.

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए. किसानों की जो जायज मांगे हैं उसको लेकर सरकार और किसान के वार्ता होनी चाहिए और किसान की परिभाषा को कॉरपोरेट नहीं किया जाना चाहिए. जिसकी किसानों को शंका है.

एमएसपी पर न्यूनतम दाम तय होना चाहिए जिस पर किसानों की फसल खरीदी जानी चाहिए. अगर केंद्र सरकार कृषि कानून में सुधार करती है तो सही मायने में इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा.

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