शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अवार्डी टीचर्स को सेवा विस्तार देने संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है. अब अवॉर्डी टीचर को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा, 24 सितंबर 2015 की अधिसूचना को सरकार ने खत्म कर दिया है. इस अधिसूचना के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अवार्डी टीचर्स को इनाम के अलावा सेवा विस्तार दिया जाता था, लेकिन आपको सरकार ने इस अधिसूचना को वापस लेकर कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अवॉर्डी टीचर्स को सेवा विस्तार तो नहीं दिया जाएगा, उसके स्थान पर फिक्स वेतन और पुनर रोजगार की योजना बनाई है.
शिक्षा विभाग इस पर कार्य कर रहा है और नई योजना लागू करने से पहले सरकार सभी पहलुओं को देख रही है कि कितना वेतन फिक्स रखा जाएगा. अभी तक जो योजना है, उसमें रीइंप्लॉयमेंट में लास्ट वेतन माइनस पेंशन का फार्मूला रखा जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार कोई नया फार्मूला अपनाया जाएगा. सरकार के इस फैसले का सभी टीचर्स विरोध कर रहे हैं.
अध्यापकों का कहना है कि सरकार यह गलत फैसला ले रही है. क्योंकि टीचर्स को सम्मान मिलना बहुत बड़े गर्व की बात होती है. टीचर्स के कड़ी मेहनत का फल है होता है कि उन्हें राज्य या केंद्र सरकार से सम्मान मिलता है. ऐसे में उनका सेवा विस्तार रोकना गलत है. शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने बताया है कि सरकार सितंबर 2015 की अधिसूचना को खत्म कर नई योजना बना रही है, जिसमें सेवा विस्तार खत्म किया गया है और पुनर रोजगार देने की योजना है.
