मंडीः मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला के दो दिवसीय प्रवास पर है, मुख्यमंत्री संवाद कक्ष का उद्घाटन करने के उपरांत सीएम ने संवाद कक्ष में जन समस्याएं भी सुनी. इस दौरान छात्र अभिभावक मंच मंडी व सुंदरनगर द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा दाखिला फीस, ट्यूशन फीस व एनुअल चार्ज वसूलने की मनमानी रोकने हेतु मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा, अभिभावकों का कहना है कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा दाखिला फीस की मनमानी पिछले वर्ष एवं चालू वर्ष से निरंतर जारी है, जिसके कारण अभिभावक दिन- प्रतिदिन मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं.
मांगी जा रही एनुअल फीस
अभिभावकों का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से घर परिवार चलाने में आज विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान से ही निजी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य के आदेशों पर भारी भरकम दाखिला फीस व ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज जमा करवाने के लिए बार-बार अध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप एवं टेलीफोन के माध्यम से संदेश भेजे जा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा केवल बिना बढ़ाई हुई ट्यूशन फीस को ही वसूलने के निर्देश दिए गए हैं. अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों द्वारा 8 से 10,000 रुपये एनुअल फीस मांगी जा रही है जिसको देने के लिए भी असमर्थ है और निजी स्कूलों के अध्यापक उन्हें बार-बार फोन करके तंग कर रहे हैं.
निजी शिक्षण संस्थानों से अभिभावक परेशान
वहीं छात्र अभिभावक संघ के सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा अभिभावकों को लगातार दाखिला फीस एवं ट्यूशन फीस वसूलने के लिए संदेश वह फोन करके परेशान किया जा रहा है, और दाखिला फीस जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब कोई विद्यार्थी एक बार किसी विद्यालय में दाखिला लेता है, तो उसका अगले वर्ष दोबारा निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा दाखिला क्यों लिया जाता है. सुरेश शर्मा ने कहा कि जिला में चार से पांच ऐसे निजी स्कूल है, जिन्होंने फीस ना भरने पर बच्चों को निकाल दिया है और सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
निजी शिक्षण संस्थानों मनमानी पर लगाम नहीं लगी तो होगा धरना प्रदर्शन
छात्र अभिभावक मंच का कहना है कि यदि सरकार और प्रशासन द्वारा जल्द ही निजी शिक्षण संस्थानों मनमानी पर लगाम नहीं लगाई जाती है, तो आने वाले समय में छात्र अभिभावक मंच इन स्कूलों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी.
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