मंडी: प्रदेश में उज्जवला और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत फ्री में बांटे जा रहे गैस कनेक्शन के लिए तय नियम और शर्तें 18 साल के कम अनाथ बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है. ऐसा ही एक मामला करसोग में स्थित सिविल सप्लाई की गैस एजेंसी में सामने आया है.
यहां उपमंडल के करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर झूंगी के ठठहर गांव की एक नाबालिग अनाथ लड़की पिछले कई महीनों से प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई हिमाचल गृहणी योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन की सुविधा का लाभ लेने के लिए चक्कर काट रही थी. बावजूद इसकेॉ गैस एजेंसी में पहुंचने के बाद इस अनाथ बेटी को 18 से कम आयु के किसी व्यक्ति को गैस कनेक्शन जारी न करने के लिए तय नियमों का हवाला देकर खाली हाथ वापस भेजा जा रहा है.
बड़ा सवाल ये है कि इस बेटी से सिर से माता और पिता दोनों का ही साया उठ चुका है. इसका दुनिया में बेटी का कोई नहीं है. प्लस वन में पढ़ रही ये बेटी घर पर अकेली रहती है. गैस कनेक्शन न होने से इस बेटी के घर का चूल्हा जंगल से लकड़ी लाने के बाद जलता है. इस तरह एक तो अनाथ बेटी को सरकार की ओर से फ्री में वितरित किए जा रहे गैस कनेक्शन की सुविधा मिल रही है, वहीं जंगल से लकड़ी लाने में भी इसका कीमती समय बर्बाद हो रहा है. ऐसे में करसोग के कुछ समाज सेवियों ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए 4600 रुपये की राशि एकत्रित कर इस अनाथ बेटी को चूल्हा सहित गैस सिलेंडर दिलाने में मदद की है.
सरकार के सामने उठाया जाएगा मामला
नाबालिग अनाथ बेटी का मामला सामने आने के बाद और पांगणा क्षेत्र के कुछ समाज सेवी आगे आए हैं. जिन्होंने सरकार से नाबालिग अनाथ बच्चों को उज्जवला और हिमाचल ग्रहणी सुविधा योजना के नियमों में बदलाव की मांग की है. इस बारे में समाज सेवी 16 से 18 साल के आयु के आनाथ बच्चों को गैस कनेक्शन के नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार से मामला उठाएंगे.
इसके साथ ही समाजसेवियों ने इस बारे में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कही है. वहीं, सुकेत संस्कृति के मर्मज्ञ डॉक्टर जगदीश शर्मा, जिला परिषद सदस्य श्याम सिंह चौहान, नगर पंचायत पार्षद बंसी लाल सहित कई अन्य लोगों ने मिलकर छात्रा के लिए न केवल सिलेंडर व चूल्हा का प्रबंध किया बल्कि आगे भी मदद करने का भरोसा दिया है.
समाजसेवी बंसीलाल ने बताया कि 16 से 18 साल के नाबालिग अनाथ बच्चों को भी फ्री गैस कनेक्शन की सुविधा मिले. इसके लिए नियमों में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री से मामला उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बारे में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जाएगी ताकि सभी को सुविधा का लाभ मिल सके.
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