टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, चुनाव में किए वादे भूलने का लगाया आरोप

मंडी में टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई. इस दौरान टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने सरकार को चुनावी मेनिफेस्टो भूलने का आरोप लगाया है. टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन का कहना है कि पहले भी प्रदेश सरकार से टैक्सी के परमिट को बढ़ाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कार्यकाल के 9 महीने पूरा होने के बावजूद सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की. पढ़ें पूरी खबर.. (Mandi Taxi Operators Association) (Mandi Taxi Operators on extend permit period )

मंडी: प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर यूनियनों के पदाधिकारियों ने रविवार को एसोसिएशन के बैनर के तले अपनी मांगों को लेकर मंडी जिले के सुंदरनगर में प्रदेश स्तरीय बैठक कर अपनी मांगों पर मंथन किया गया. इस दौरान हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एवं ड्राइवर एसोसिएशन के मुख्य सलाहाकार रामरतन ने रविवार को प्रदेश सरकार पर आरोपो की झड़ी लगा दी. दरअसल, रामरतन ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनावों के दौरान अपने चुनावी मेनिफेस्टो में सूबे के 30 हजार टैक्सी ऑपरेटरों के साथ किए वायदे को भूल गई है.

'9 महीने पूरा होने के बावजूद वादा अधूरा': ड्राइवर एसोसिएशन के मुख्य सलाहाकार रामरतन ने कहा कि वर्तमान सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों का परमिट 12 से 15 साल करने का वायदा किया था, लेकिन सरकार के कार्यकाल के 9 महीने पूरा होने के बावजूद अभी तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है. टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा बार-बार मांगों को पूरा करने की अपील की जा रही है और दुखी होकर आपदा के समय मांगों को लेकर सरकार से टकराव का रास्ता अपनाने जा रहे हैं. प्रदेश में 30 हजार टैक्सी चालक अब सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं.

रामरतन ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को OPS देकर 5 रुपये डीजल पर बढ़ाकर टैक्सी ऑपरेटरों पर अतिरिक्त बोझ डाला है. रामरतन ने कहा कि प्रदेश में प्राईवेट गाड़ियों द्वारा टैक्सी का कार्य करने से भी गरीब टैक्सी चालकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. रामरतन ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एवं ड्राइवर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ टकराव का रास्ता अपनाने जा रही है.