पटवारी-कानूनगो महासंघ ने सरकार को भेजा ज्ञापन, 34 मदों की रखी मांग

हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानून को महासंघ जिलाध्यक्ष हेमराज शर्मा ने कहा कि पटवारी कानूनगो अधिकतर ऑनलाइन काम अपने मोबाइल से ही माध्यम से ही निपटा रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन संचालन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जाएं. उन्होंने कहा कि महासंघ हाल ही में पटवारी, कानूनगो के लिए बनाई गई स्थानांतरण नीति को रद्द करने की मांग करता है.

मंडी: हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ मंडी इकाई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से महासंघ की मांगों का एक ज्ञापन प्रेषित किया है.

महासंघ का कहना है कि प्रदेश सरकार उनसे ऑनलाइन काम करवा रही है, लेकिन इसके लिए उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप मुहैया नहीं करवाया गया है. पटवार सर्कल में बैठने के लिए जगह तक नहीं है और पटवारियों का काम करना मुश्किल हो गया है. वहीं, इस मौके पर डीसी मंडी के माध्यम से महासंघ ने 34 मदों की मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है.

हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानून को महासंघ जिलाध्यक्ष हेमराज शर्मा ने कहा कि पटवारी कानूनगो अधिकतर ऑनलाइन काम अपने मोबाइल से ही माध्यम से ही निपटा रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन संचालन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जाएं. उन्होंने कहा कि महासंघ हाल ही में पटवारी, कानूनगो के लिए बनाई गई स्थानांतरण नीति को रद्द करने की मांग करता है.

महासंघ की मांगों को रखते हुए उन्होंने कहा कि पटवारी कानूनगो महासंघ स्टाफिंग नार्मस को संशोधित करके हिमाचल प्रदेश के सी श्रेणी एसडीएम कार्यालयों में कानूनगो के पद सृजित करने, पटवारी कानूनगो के कार्यालयों के बिजली-पानी के बिलों का सरकारी स्तर पर भुगतान करने, सरकार द्वारा संचालित अनेको ऑनलाइन कार्यों के संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने, कानूनगो से नायब तहसीलदार की पदोन्नति के लिए कोटा बढ़ाने, राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवाने, मोबाइल फोन भत्ता देने, पटवारी कानूनगो के भवनों की मरम्मत करवाने पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध करवाने सम्बन्धी 34 मदों के मांग पत्र पर प्रदेश सरकार महासंघ के साथ बैठक करें.

आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दो दिवसीय मंडी जिला के प्रवास पर थे. इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जन समस्याओं को भी सुना था. महासंघ ने सर्किट हाउस में भी पटवारी कानूनगो की समस्याओं के मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था.

वहीं, अब महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान शीघ्र नहीं करती है, तो पटवारी कानूनगो संघर्ष करने पर विवश होंगे और जो पटवारी कानूनगो आम जनता से जुड़े अनेकों कार्य अपने मोबाइल से निपटा रहे हैं. सरकार 15 दिनों में उनकी समस्या का समाधान नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में काले बिल्ले लगाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा.