मंडी: सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ाने के विरोध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है.
ज्ञापन में केंद्र व प्रदेश सरकार से जातिगत आरक्षण रूपी को तुरंत खत्म करने का आग्रह किया है. मंच के संयोजक के एस जम्वाल ने कहा कि यह आरक्षण संविधान में केवल 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, जिसे पूर्व सरकारों ने 10-10 साल करके 70 साल तक बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए उतावली हो गई है. इस जातिगत आरक्षण को समाप्त करके पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण को समाप्त नही किया गया तो संपूर्ण सामान्य वर्ग देश व प्रदेश में व्यापी संघर्ष को तेज गति देने के लिए मजबूर हो जाएगा.
उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग ने वर्तमान सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री से विस्तृत विश्लेषण करके इसे तुरंत समाप्त करके केवल आर्थिक आधार पर रखने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार पहले की सरकारों से भी अधिक घातक व अलोकतांत्रिक निर्णय लेने पर आमादा हो गई है.
उन्होंने कहा कि सरकारें जातिगत आरक्षण की आड़ में एससी व एसटी वर्ग के तुष्टीकरण के लिए हर प्रकार से सामान्य वर्ग के युवाओं, स्कूलों व महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों से फीस व स्कॉलरशिप लेकर उच्च शिक्षा के चयन प्रक्रिया तक असमानता का जहर घोलकर कर सामान्य वर्ग को प्रताड़ित करने में जुटी है.
