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ब्यास नदी पर नहीं थम रहा अवैध खनन, विभाग ने बंद किया रास्ता तो माफियाओं ने सरकारी जमीन से ही निकाल ली राह

ग्रामीणों ने एडीसी जिला कांगड़ा को शिकायत पत्र सौंपा. उनका कहना है कि वह पहले भी जिला प्रशासन को ब्यास में हो रहे अवैध खनन के बारे में अवगत करवा चुके हैं. जिस पर डीसी ने एसडीएम देहरा, खनन अधिकारी और वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

illegal mining on Beas river
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Published : Aug 26, 2019, 9:46 PM IST

धर्मशालाः देहरा उपमंडल के अंतर्गत रक्कड़ तहसील के तहत ब्यास नदी में अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वन विभाग ने खनन के लिए वाहनों को ले जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन खनन माफिया ने सरकारी भूमि से रास्ता निकाल लिया है.

illegal mining on Beas river
ग्रामीणों ने एडीसी कांगड़ा को सौंपा शिकायत पत्र.

अब आलम ये है कि ब्यास नदी में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष खनन बढ़ गया है और खनन माफियाओं ने करोड़ों रुपये की खनन साग्रमी डंप कर रखी है. ये तमाम आरोप ग्रामीणों ने एडीसी जिला कांगड़ा को सौंपे शिकायत पत्र में जाहिर किए हैं. उनका कहना है कि वह पहले भी जिला प्रशासन को ब्यास में हो रहे अवैध खनन के बारे में अवगत करवा चुके हैं. जिस पर डीसी ने एसडीएम देहरा, खनन अधिकारी और वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

वीडियो.

ग्रामीणों का कहना है कि मात्र फॉरेस्ट विभाग ने ही इस दिशा में काम किया है, जबकि अन्य विभागों ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है. खनन की वजह से प्राकृतिक जलस्त्रोत प्रभावित हुए हैं. वन विभाग ने खनन के लिए जाने वाले रास्ते को बंद करने के बाद अब खनन माफिया ने डीसी के अधीन आते रकबे से रास्ता निकाल लिया है.

एडीसी जिला कांगड़ा राघव शर्मा ने बताया कि रक्कड़ तहसील के अंतर्गत स्टोन क्रशरों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था. प्रतिनिधिमंडल ने अवैध खनन की शिकायत की है, जिस पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा. कमेटी में एसडीएम, खनन अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को शामिल किया जाएगा ये टीम स्पॉट विजिट कर रिपोर्ट तैयार करेगी.

धर्मशालाः देहरा उपमंडल के अंतर्गत रक्कड़ तहसील के तहत ब्यास नदी में अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वन विभाग ने खनन के लिए वाहनों को ले जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन खनन माफिया ने सरकारी भूमि से रास्ता निकाल लिया है.

illegal mining on Beas river
ग्रामीणों ने एडीसी कांगड़ा को सौंपा शिकायत पत्र.

अब आलम ये है कि ब्यास नदी में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष खनन बढ़ गया है और खनन माफियाओं ने करोड़ों रुपये की खनन साग्रमी डंप कर रखी है. ये तमाम आरोप ग्रामीणों ने एडीसी जिला कांगड़ा को सौंपे शिकायत पत्र में जाहिर किए हैं. उनका कहना है कि वह पहले भी जिला प्रशासन को ब्यास में हो रहे अवैध खनन के बारे में अवगत करवा चुके हैं. जिस पर डीसी ने एसडीएम देहरा, खनन अधिकारी और वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

वीडियो.

ग्रामीणों का कहना है कि मात्र फॉरेस्ट विभाग ने ही इस दिशा में काम किया है, जबकि अन्य विभागों ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है. खनन की वजह से प्राकृतिक जलस्त्रोत प्रभावित हुए हैं. वन विभाग ने खनन के लिए जाने वाले रास्ते को बंद करने के बाद अब खनन माफिया ने डीसी के अधीन आते रकबे से रास्ता निकाल लिया है.

एडीसी जिला कांगड़ा राघव शर्मा ने बताया कि रक्कड़ तहसील के अंतर्गत स्टोन क्रशरों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था. प्रतिनिधिमंडल ने अवैध खनन की शिकायत की है, जिस पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा. कमेटी में एसडीएम, खनन अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को शामिल किया जाएगा ये टीम स्पॉट विजिट कर रिपोर्ट तैयार करेगी.

Intro:धर्मशाला- देहरा उपमंडल के अंतर्गत रक्कड़ तहसील के तहत ब्यास नदी में अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वन विभाग ने खनन के लिए वाहनों को ले जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन खनन माफिया ने सरकारी भूमि से रास्ता निकाल लिया है। आलम यह है कि ब्यास नदी में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष खनन बढ़ गया है और खनन माफिया ने करोड़ों रुपये की खनन साग्रमी डंप कर रखी है। 
यह आरोप वहां के ग्रामीणों ने  एडीसी जिला कांगड़ा को सौंपे शिकायत पत्र में लगाए। जगवीर सिंह का कहना है कि वह पहले भी जिला प्रशासन को ब्यास में हो रहे अवैध खनन बारे अवगत करवा चुके हैं, जिस पर डीसी ने एसडीएम देहरा, खनन अधिकारी और वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जगवीर का आरोप है कि मात्र फारेस्ट विभाग ने ही इस दिशा में काम किया है, जबकि अन्य विभागों ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है।





Body:जगवीर सिंह ने बताया कि रक्कड़ तहसील के अंतर्गत हो रहे ब्यास नदी में अवैध खनन पर डीसी कांगड़ा के निर्देशों पर मात्र फारेस्ट विभाग ने कार्रवाई की है। आलम यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार खनन बढ़ गया है। जिसकी वजह से प्राकृतिक जलस्त्रोत प्रभावित हुए हैं। वन विभाग ने खनन के लिए जाने वाले रास्ते को बंद करने के बाद अब खनन माफिया ने डीसी के अधीन आते रकबे से रास्ता निकाल लिया है। खनन माफिया ने करोड़ों रुपये की खनन सामग्री डंप की गई है।




Conclusion:एडीसी जिला कांगड़ा राघव शर्मा ने बताया कि रक्कड़ तहसील के अंतर्गत स्टोन क्रशरों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था। प्रतिनिधिमंडल ने अवैध खनन की शिकायत की है, जिस पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें एसडीएम, खनन अधिकारी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को शामिल किया जाएगा। यह टीम स्पॉट विजिट करके रिपोर्ट तैयार करेगी।

 

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