धर्मशाला: विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां गहमा-गहमी का माहौल बना और विपक्ष ने वॉकआउट का रास्ता अपनाया. वहीं, लोकसभा में खाने पर मिलने वाले अनुदान को खत्म किए जाने के फैसले पर चर्चा हुई.
विपक्ष और अन्य सदस्यों के साथ चर्चा के बाद हिमाचल में भी सत्र के दौरान खाने पर मिलने वाले अनुदान को खत्म करने का निर्णय लिया है. ये वक्तव्य मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में दिया.
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जयराम ठाकुर ने बताया कि बजट सत्र में ये अनुदान बंद हो जाएगा. ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने सीएम के इस फैसले का समर्थन किया और मांग उठाई की जो पिछले सदन में विधायकों का भत्ता बढ़ा है उसे भी वापस लिया जाए.
वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए तय किया गया है कि जो खाने के लिए सब्सिडी दी जाती थी वह बंद की जाएगी.
