कांगड़ा: पोंग डैम विस्थापितों के लिए राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीद कर नहीं देगी. चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही लॉटरी के माध्यम से शेष बचे 273 विस्थापितों को मुरब्बे आवंटित किए जाएंगे.राजस्थान सरकार के इस फैसले से हिमाचल सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को अवगत कराया. मामले पर सुनवाई 1 जून को निर्धारित की गई है. विस्थापितों को भूमि आवंटन किए जाने से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राजस्थान सरकार हिमाचल में जमीन खरीदने के लिए सहमति नहीं दे रही है.
राजस्थान में ही 2,228 मुरब्बा जमीन पोंग डैम विस्थापितों को 28 फरवरी 2019 तक आवंटित कर दी गई है. इसके अलावा 273 मुरब्बा जमीन पोंग डैम के विस्थापितों को देश में आचार संहिता की चलते आवंटन करने से रोका गया है. राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट ये आश्वासन दिलाया गया कि आचार संहिता के खत्म होने के तुरंत बाद ही लॉटरी सिस्टम से भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा.राजस्थान सरकार की ओर से कोर्ट को ये भी आश्वासन दिया गया कि जिन भी विस्थापितों को भूमि का आवंटन किया गया है, उसका पूरा विवरण मुरब्बा सहित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. इसके अलावा आवंटित की गई जमीन के लिए रास्ते के प्रावधान बावत न्यायालय को स्पष्ट किया जाएगा ताकि आवंटित की गई भूमि के लिए विस्थापितों को भूमि तक पहुंचने की सुविधा हो सके.
