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सीएम ने देहरा विधानसभा को दी ₹20.59 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, गिनाई सरकार की उपलब्धि - Sukhu inaugurated new bus stand in Dehra Assembly

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा को ₹20.59 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. उन्होंने हरिपुर में नये बसे अड्डे, गलुआ से मैहवा पंचायत घर से टटांह संपर्क मार्ग और गुलेर-ढंगर संपर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण किया.

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Published : May 26, 2023, 8:34 PM IST

कांगड़ा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ₹20.59 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित की. मुख्यमंत्री ने हरिपुर में ₹3.66 करोड़ की लागत से निर्मित नया बस अड्डा, ₹3.94 करोड़ की गलुआ से मैहवा पंचायत घर से टटांह संपर्क मार्ग और ₹1.44 करोड़ की लागत से गुलेर-ढंगर संपर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ₹6.50 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले धार से ढंगर वाया लूंसू सड़क और ₹5.05 करोड़ से निर्मित होने वाली पीर बड़ सत्संग घर से राधा स्वामी सत्संग घर वाया पनयाली सड़क की आधारशिला रखी.

हरिपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने ‘देहरा मेरा’ का नारा दिया. उन्होंने कहा देहरा का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. देहरा के बनखंडी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का जूलौजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा. तीन वर्ष की समय अवधि में इसके बनकर तैयार होने की संभावना हैं. इसके स्थापित होने से 5000 स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

उन्होंने कहा सरकार पौंग झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दे रही है. इसके लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. क्षेत्र में हॉट एयर बैलून गतिविधि और फ्लोटिंग होटल के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है. क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार युवाओं को शिकारा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा देहरा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है. पिछले 10 वर्षों से लंबित निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए उन्होंने स्वयं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से चर्चा की है. उन्होंने कहा राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है. उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है, जिसके तहत राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक उनकी पूर्ण देखभाल करेगी.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्थानीय विधायक होशियार सिंह की मांग पर क्षेत्र में पांच नए बस रूटों के संचालन और भविष्य में बीडीओ कार्यालय का पुनर्गठन करने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त, देहरा विधानसभा क्षेत्र में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और स्विमिंग पूल के साथ एक इनडोर स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे. उन्होंने कहा प्रदेश की विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार हिम गंगा योजना शुरू कर रही है. इसके अतंर्गत पशुपालकों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा.

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता के समर्थन से 5 माह पहले कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है. राज्य सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है. प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका को देखते हुए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया. एचपीएसईबीएल के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा. प्रथम चरण में सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान करने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है.

उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें प्रथम चरण में प्री-नर्सरी और नर्सरी विंग शामिल होंगे. देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रही है. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा, जहां लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की ओर भी कदम उठा रही है.

उन्होंने कहा मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में शिक्षा विभाग में लगभग 6 हजार शिक्षकों के पद भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है. पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को पुनः पटरी पर लाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. धन की कमी के कारण विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी. सरकार ने ऋण लिए हैं, लेकिन उधार पर निर्भरता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संसाधन सृजित किए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें: जल्द शुरू होगा खैर का कटान, हर साल काटे जाएंगे 16,500 पेड़: सीएम सुक्खू

कांगड़ा: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ₹20.59 करोड़ की विकास परियोजनाएं समर्पित की. मुख्यमंत्री ने हरिपुर में ₹3.66 करोड़ की लागत से निर्मित नया बस अड्डा, ₹3.94 करोड़ की गलुआ से मैहवा पंचायत घर से टटांह संपर्क मार्ग और ₹1.44 करोड़ की लागत से गुलेर-ढंगर संपर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ₹6.50 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले धार से ढंगर वाया लूंसू सड़क और ₹5.05 करोड़ से निर्मित होने वाली पीर बड़ सत्संग घर से राधा स्वामी सत्संग घर वाया पनयाली सड़क की आधारशिला रखी.

हरिपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने ‘देहरा मेरा’ का नारा दिया. उन्होंने कहा देहरा का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. देहरा के बनखंडी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का जूलौजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा. तीन वर्ष की समय अवधि में इसके बनकर तैयार होने की संभावना हैं. इसके स्थापित होने से 5000 स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे.

उन्होंने कहा सरकार पौंग झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दे रही है. इसके लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. क्षेत्र में हॉट एयर बैलून गतिविधि और फ्लोटिंग होटल के निर्माण की योजना तैयार की जा रही है. क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार युवाओं को शिकारा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा देहरा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है. पिछले 10 वर्षों से लंबित निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए उन्होंने स्वयं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से चर्चा की है. उन्होंने कहा राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है. उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है, जिसके तहत राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक उनकी पूर्ण देखभाल करेगी.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्थानीय विधायक होशियार सिंह की मांग पर क्षेत्र में पांच नए बस रूटों के संचालन और भविष्य में बीडीओ कार्यालय का पुनर्गठन करने की घोषणा की. इसके अतिरिक्त, देहरा विधानसभा क्षेत्र में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और स्विमिंग पूल के साथ एक इनडोर स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे. उन्होंने कहा प्रदेश की विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार हिम गंगा योजना शुरू कर रही है. इसके अतंर्गत पशुपालकों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा.

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता के समर्थन से 5 माह पहले कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है. राज्य सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है. प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका को देखते हुए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया. एचपीएसईबीएल के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा. प्रथम चरण में सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु की 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान करने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है.

उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें प्रथम चरण में प्री-नर्सरी और नर्सरी विंग शामिल होंगे. देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रही है. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा, जहां लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की ओर भी कदम उठा रही है.

उन्होंने कहा मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में शिक्षा विभाग में लगभग 6 हजार शिक्षकों के पद भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है. पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को पुनः पटरी पर लाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. धन की कमी के कारण विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी. सरकार ने ऋण लिए हैं, लेकिन उधार पर निर्भरता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संसाधन सृजित किए जा रहे हैं.
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