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धर्मशाला : 26 करोड़ से तैयार होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सब परिसर, खिलाड़ियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

पिछले साल से शुरू किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 26 करोड़ रुपये का मंजूर हो गए हैं. इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर प्रस्तावित 26 करोड़ रुपए के बजट काे स्वीकृति भी दे दी है. धर्मशाला में अब तक भारत खेल प्राधिकरण (साई) का हॉस्टल था. पिछले साल केंद्र सरकार ने धर्मशाला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा करते हुए कबड्डी, खो- खो व एथलेटिक्स खेलों की सीटें भी दी हैं. साई हाॅस्टल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपग्रेड होने से प्रदेश खेल जगत में बड़ी सुविधा मिलेगी.

Dharamshala stadium.
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Published : Nov 10, 2020, 9:48 AM IST

Updated : Nov 10, 2020, 9:56 AM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए पिछले साल से शुरू किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 26 करोड़ रुपये का मंजूर हो गए हैं. इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर प्रस्तावित 26 करोड़ रुपए के बजट काे स्वीकृति भी दे दी है. अब नए परिसर के लिए केवल प्रदेश सरकार को भूमि उपलब्ध करवानी है.

जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने धर्मशाला के साथ लगते निचला सकोह एवं जटेहड़ में 16 कनाल भूमि चिन्हित की है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना के अनुसार यह भूमि कम है. सेंटर के लिए कम से कम 25 कनाल भूमि चाहिए.

गौर रहे कि धर्मशाला में अब तक भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का हॉस्टल था. पिछले साल केंद्र सरकार ने धर्मशाला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा करते हुए कबड्डी, खो- खो व एथलेटिक्स खेलों की सीटें भी दी हैं. साई हाॅस्टल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपग्रेड होने से प्रदेश खेल जगत में बड़ी सुविधा मिलेगी. सेंटर में अब कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को ही यहां प्राथमिकता दी जाएगी. सेंटर में देशभर में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण व आवास की सुविधा दी जाएगी.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सुविधा मिलने से धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आएंगे और प्रदेश की प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय कोचों से भी अनुभव प्राप्त होगा जिससे उन्हें मेडल प्राप्त करने में आसानी होगी साथ ही सेंटर के लिए 100 कमरे बनाए जाएंगे. फिजियोथेरेपिस्ट एडवांस एवं अत्याधुनिक जिम स्‍वीमिंग पूल की सुविधा भी खिलाड़ियों को मिल पाएगी. साइकिलिंग का लाइट ट्रैक और अन्य सुविधाएं मिलेंगी.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला के अधिशाषी अधिकारी प्रीतम चंद चाैहान का कहना है पिछले माह खेल मंत्रालय के सचिव आए थे, उन्होंने कहा है कि प्लान के हिसाब से कम से कम 25 कनाल भूमि चाहिए. अभी तक सरकार ने 16 कनाल भी दिखाई है. प्रदेश सरकार जैसे ही भूमि उपलब्ध करवा देगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: 11 नवंबर से चंबा के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे सीएम, देंगे करोड़ों की सौगात

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए पिछले साल से शुरू किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 26 करोड़ रुपये का मंजूर हो गए हैं. इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर प्रस्तावित 26 करोड़ रुपए के बजट काे स्वीकृति भी दे दी है. अब नए परिसर के लिए केवल प्रदेश सरकार को भूमि उपलब्ध करवानी है.

जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने धर्मशाला के साथ लगते निचला सकोह एवं जटेहड़ में 16 कनाल भूमि चिन्हित की है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना के अनुसार यह भूमि कम है. सेंटर के लिए कम से कम 25 कनाल भूमि चाहिए.

गौर रहे कि धर्मशाला में अब तक भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का हॉस्टल था. पिछले साल केंद्र सरकार ने धर्मशाला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा करते हुए कबड्डी, खो- खो व एथलेटिक्स खेलों की सीटें भी दी हैं. साई हाॅस्टल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपग्रेड होने से प्रदेश खेल जगत में बड़ी सुविधा मिलेगी. सेंटर में अब कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को ही यहां प्राथमिकता दी जाएगी. सेंटर में देशभर में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण व आवास की सुविधा दी जाएगी.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सुविधा मिलने से धर्मशाला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आएंगे और प्रदेश की प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय कोचों से भी अनुभव प्राप्त होगा जिससे उन्हें मेडल प्राप्त करने में आसानी होगी साथ ही सेंटर के लिए 100 कमरे बनाए जाएंगे. फिजियोथेरेपिस्ट एडवांस एवं अत्याधुनिक जिम स्‍वीमिंग पूल की सुविधा भी खिलाड़ियों को मिल पाएगी. साइकिलिंग का लाइट ट्रैक और अन्य सुविधाएं मिलेंगी.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला के अधिशाषी अधिकारी प्रीतम चंद चाैहान का कहना है पिछले माह खेल मंत्रालय के सचिव आए थे, उन्होंने कहा है कि प्लान के हिसाब से कम से कम 25 कनाल भूमि चाहिए. अभी तक सरकार ने 16 कनाल भी दिखाई है. प्रदेश सरकार जैसे ही भूमि उपलब्ध करवा देगी, निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

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Last Updated : Nov 10, 2020, 9:56 AM IST
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