हमीरपुरः जिला हमीरपुर में मुख्य सड़क पर लगाए गए स्पीड ब्रेकर्स को अचानक रातोंरात हटा दिया गया. अभी लोकनिर्माण विभाग ने मात्र दो दिन पहले ही स्पीड ब्रेकर्स लगाए थे. स्पीड ब्रेकर्स लगाने के बाद पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग आमने सामने आ गये थे.
बता दें कि हमीरपुर बस स्टैंड से लेकर भोटा चौक तक तीन से चार जगह पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए थे, लेकिन मंगलवार देर रात लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने ट्रैफिक कण्ट्रोल रूम के सामने से स्पीड ब्रेकर्स को हटा दिया. स्पीड ब्रेकर्स लगने के बाद यहां पर लगातार जाम की स्थिति बन रही थी. यहां तक कि कुछ टू-व्हीलर्स स्पीड ब्रेकर्स की वजह से सड़क पर भी गिरे. ऐसे में स्थानीय लोगों एवं अन्य राहगीरों ने प्रशाशन से जल्द इन स्पीड ब्रेकर्स को हटाने की मांग की थी, ताकि यहां पर लगने वाले लम्बे जाम से छुटकारा मिल सके.
स्पीड ब्रेकर से होती थी दिक्कत
टैक्सी चालक सुदर्शन पटियाल ने कहा की स्पीड ब्रेकर लगाने से सभी वाहन चालकों को दिक्कत आ रही हैं. उन्होंने कहा कि स्पीड पर लगाम लगाना तो सही है, लेकिन जिस तरह से पहले शहर में मेटल के स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं. वैसे ही स्पीड ब्रेकर लगाने चाहिए थे, लेकिन यह प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर लोगों को परेशानी का कारण बन रहे हैं.
स्पीड ब्रेकर से सड़क क्रॉस करने में आसानी
वहीं स्थानीय दुकानदार राजेश का कहना है कि स्पीड ब्रेकर लगाने से उन्हें फायदा भी मिला है. पहले सड़क को क्रॉस करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था. अब वह आराम से सड़क पार कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्पीड से आ रही गाड़ी के साथ अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस स्थिति में आदमी मृत्यु भी हो सकती है. इसलिए स्पीड ब्रेकर लगाने से लोगों को फायदा हुआ है.
स्थानीय दुकानदार भी इन स्पीड ब्रेकर्स को हटाने की मांग कर रहे थे. स्थानीय दुकानदार के अनुसार उन्हें स्पीड ब्रेकर्स के कारण आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है. लगातार दुकानों के आगे जाम लगने से दुकानों में कोई भी वयक्ति सामान खरीदने नहीं आ रहा है. हालांकि अभी पुलिस कंट्रोल रूम के सामने से ही स्पीड ब्रेकर्स को नहीं हटाया गया है. लोकनिर्माण विभाग द्वारा लगाए गए ये स्पीड ब्रेकर्स लगातार सवालों के घेरों में हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशाशन से जल्द इन स्पीड ब्रेकर्स को हटाने की मांग की है, ताकि समस्या का जल्द हल हो सके. अब देखना यह होगा कि लोक निर्माण विभाग आगे क्या निर्णय लेता है.
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