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भूमि विवाद के चलते चकमोह पंचायत ने किया था चुनाव का बहिष्कार, CS ने लिया संज्ञान

चकमोह पंचायत के सभी उम्मीदवारों ने अस्पताल की भूमि विवाद के चलते नामांकन वापिस लेकर चुनावों का बहिष्कार किया था. अब राज्य सरकार के प्रधान सचिव अनिल खाची ने इस मामले में कार्रवाई की है. जिलाधीश ने इस मामले में एमओयू की प्रक्रिया तुरंत शुरु करने पर सहमति व्यक्त की.

Election boycott of candidates on Chakmoh hospital land case in badsar
चकमोह अस्पताल भूमि मामले पर उम्मीदवारों के चुनाव बहिष्कार के बाद प्रधान सचिव के मसले को जल्द सुलझाने के आदेश
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Published : Jan 8, 2021, 9:04 PM IST

बड़सरः चकमोह पंचायत के सभी उम्मीदवारों ने अस्पताल की भूमि विवाद के चलते नामांकन वापिस लेकर चुनावों का बहिष्कार किया था. अब राज्य सरकार के प्रधान सचिव अनिल खाची ने इस मामले में कार्रवाई की है. बीडीसी उम्मीदवार वन्दना कुमारी ने चकमोह ग्राम संयुक्त संघर्ष समिति के मांग पत्र को प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को भेजा था.

इस पर कार्रवाई करते हुए प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी और ग्रामीण विकास सचिव संदीप भटनागर को इस मामले का हल निकालने के लिए उचित कार्रवाई के आदेश दिए, ताकि ग्रामीणों द्वारा बीबीएन ट्रस्ट को 12 कनाल 4 मरले भूमि स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द करने के लिए फाइल कैबिनेट में रखी जा सके. ट्रस्ट द्वारा स्वस्थ्य विभाग के साथ की गई लीज पर एमओयू साइन किया जा सके.

जिलाधीश हमीरपुर से मिली संघर्ष समिति

चकमोह प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग की भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम पर हस्तांतरण करने और नए सिरे से एमओयू बनाने के मामले में जिलाधीश हमीरपुर से भी ग्राम संघर्ष समिति ने बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सहयोग से बैठक की. जिलाधीश ने इस मामले में एमओयू की प्रक्रिया तुरंत शुरु करने पर सहमति व्यक्त की.

शुरू हो सकेगी अस्पताल निर्माण प्रक्रिया

अब ट्रस्ट की भूमि पर अस्पताल निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. इससे जुड़ा एक एमओयू तैयार किया जाएगा. विधायक इन्द्रदत्त लखनपाल ने भी इस मामले को हल करने के लिए हर सम्भव सहायता का वादा किया और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से करने की अपील प्रदेश सरकार और प्रशासन के समक्ष रख.

ग्रामीणों को विधायक और जिलाधीश का आश्वासन

स्वास्थ्य विभाग ने लीज पर दी भूमि पर बजट प्रयोग और भवन निर्माण संबंधी अनुमति दिलवाने के लिए जिलाधीश देवश्वेता बनिक ने ग्रामीणों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. बड़सर के विधायक इन्द्रदत्त लखनपाल ने भी इस मामले को हल करने के लिए हर सम्भव सहायता का वादा किया और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से करने की अपील प्रदेश सरकार और प्रशासन के समक्ष रखने की बात कही.

ये भी पढ़ेंः वॉर्ड नंबर-4 बनी हॉट सीट, यहां से विजेता को मिल सकती शहर की 'सरदारी'

बड़सरः चकमोह पंचायत के सभी उम्मीदवारों ने अस्पताल की भूमि विवाद के चलते नामांकन वापिस लेकर चुनावों का बहिष्कार किया था. अब राज्य सरकार के प्रधान सचिव अनिल खाची ने इस मामले में कार्रवाई की है. बीडीसी उम्मीदवार वन्दना कुमारी ने चकमोह ग्राम संयुक्त संघर्ष समिति के मांग पत्र को प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को भेजा था.

इस पर कार्रवाई करते हुए प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी और ग्रामीण विकास सचिव संदीप भटनागर को इस मामले का हल निकालने के लिए उचित कार्रवाई के आदेश दिए, ताकि ग्रामीणों द्वारा बीबीएन ट्रस्ट को 12 कनाल 4 मरले भूमि स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द करने के लिए फाइल कैबिनेट में रखी जा सके. ट्रस्ट द्वारा स्वस्थ्य विभाग के साथ की गई लीज पर एमओयू साइन किया जा सके.

जिलाधीश हमीरपुर से मिली संघर्ष समिति

चकमोह प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग की भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम पर हस्तांतरण करने और नए सिरे से एमओयू बनाने के मामले में जिलाधीश हमीरपुर से भी ग्राम संघर्ष समिति ने बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सहयोग से बैठक की. जिलाधीश ने इस मामले में एमओयू की प्रक्रिया तुरंत शुरु करने पर सहमति व्यक्त की.

शुरू हो सकेगी अस्पताल निर्माण प्रक्रिया

अब ट्रस्ट की भूमि पर अस्पताल निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. इससे जुड़ा एक एमओयू तैयार किया जाएगा. विधायक इन्द्रदत्त लखनपाल ने भी इस मामले को हल करने के लिए हर सम्भव सहायता का वादा किया और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से करने की अपील प्रदेश सरकार और प्रशासन के समक्ष रख.

ग्रामीणों को विधायक और जिलाधीश का आश्वासन

स्वास्थ्य विभाग ने लीज पर दी भूमि पर बजट प्रयोग और भवन निर्माण संबंधी अनुमति दिलवाने के लिए जिलाधीश देवश्वेता बनिक ने ग्रामीणों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है. बड़सर के विधायक इन्द्रदत्त लखनपाल ने भी इस मामले को हल करने के लिए हर सम्भव सहायता का वादा किया और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से करने की अपील प्रदेश सरकार और प्रशासन के समक्ष रखने की बात कही.

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