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Himachal Disaster: प्रदेश की सड़कों के क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी वर्क पर दिया जाएगा ध्यानः विक्रमादित्य सिंह - PWD Minister Vikramaditya Singh Visited Bilaspur

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बिलासपुर में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में इस बार सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि जितनी भी सड़कों को नुकसान हुआ है, वहां पर क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी वर्क पर ध्यान दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..(Vikramaditya Singh on road constructions) (Himachal Disaster )

Vikramaditya Singh on Himachal Disaster
प्रदेश की सड़कों पर बोले PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 28, 2023, 10:44 PM IST

बिलासपुर: लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने बिलासपुर पहुंचे. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने नयनादेवी क्षेत्र के तहत नम्होल सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया. वहीं, भारी बारिश से हुए प्रदेश की सड़कों के नुकसान पर चिंता जताते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुए करोड़ों रुपये के नुकसान को लेकर सरकार पूरी तरह से एक बेहतर प्लान तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि इस बार सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि जितनी भी सड़कों को नुकसान हुआ है वहां पर क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी वर्क पर ध्यान दिया जाएगा. प्रदेश में क्वालिटी वर्क करने वाले ठेकेदारों को इन सड़कों की मरम्मत करने का कार्य दिया जाएगा.

दरअसल, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारी बारिश से प्रदेश की सड़कों को हुए नुकसान पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से चिंतित है. प्रदेश में और खासकर शिमला में हुई आपदा का मुख्य कारण नालियों को बंद करने के अवैध निर्माण करना है. नालियों को बंद करके या फिर उस स्थान पर अवैध डंपिंग करने के कारण यह इतनी बड़ी आपदा आज प्रदेश में हुई है. बजट सत्र में सरकार इस बार अलग से नालियों को खोलने और बेहतर व्यवस्थित करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है.

क्वाटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी वर्क पर करना है कार्य: मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि इस संदर्भ में एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसको दो दिन के भीतर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी. इस आपदा से साफ हो गया है कि क्वाटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी वर्क पर कार्य करना अति आवश्यक है. उन्होंने कहा कि एक चिंता का विषय है कि प्रदेश के कई जिलों में अभी भी वन विभाग या फिर किसी अन्य विभाग की जमीन पर अवैध माईनिंग और डंपिंग की जा रही है. जिसको रोकने के लिए अब सरकार पूरी तरह से खख्त हो गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए है. विक्रमादित्य सिंह ने साफ किया है कि इस तरह से कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बिलासपुर जिला की बात करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिला में अभी 170 करोड़ रुपये के कार्य चले हुए है.

ये भी पढ़ें: Himachal Disaster: हिमाचल को आपदा राज्य घोषित करे केंद्र सरकार, प्रदेश में PWD को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान: विक्रमादित्य सिंह

बिलासपुर: लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने बिलासपुर पहुंचे. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने नयनादेवी क्षेत्र के तहत नम्होल सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया. वहीं, भारी बारिश से हुए प्रदेश की सड़कों के नुकसान पर चिंता जताते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुए करोड़ों रुपये के नुकसान को लेकर सरकार पूरी तरह से एक बेहतर प्लान तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि इस बार सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि जितनी भी सड़कों को नुकसान हुआ है वहां पर क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी वर्क पर ध्यान दिया जाएगा. प्रदेश में क्वालिटी वर्क करने वाले ठेकेदारों को इन सड़कों की मरम्मत करने का कार्य दिया जाएगा.

दरअसल, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारी बारिश से प्रदेश की सड़कों को हुए नुकसान पर प्रदेश सरकार पूरी तरह से चिंतित है. प्रदेश में और खासकर शिमला में हुई आपदा का मुख्य कारण नालियों को बंद करने के अवैध निर्माण करना है. नालियों को बंद करके या फिर उस स्थान पर अवैध डंपिंग करने के कारण यह इतनी बड़ी आपदा आज प्रदेश में हुई है. बजट सत्र में सरकार इस बार अलग से नालियों को खोलने और बेहतर व्यवस्थित करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रही है.

क्वाटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी वर्क पर करना है कार्य: मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि इस संदर्भ में एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसको दो दिन के भीतर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी. इस आपदा से साफ हो गया है कि क्वाटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी वर्क पर कार्य करना अति आवश्यक है. उन्होंने कहा कि एक चिंता का विषय है कि प्रदेश के कई जिलों में अभी भी वन विभाग या फिर किसी अन्य विभाग की जमीन पर अवैध माईनिंग और डंपिंग की जा रही है. जिसको रोकने के लिए अब सरकार पूरी तरह से खख्त हो गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से इन पर कार्रवाई करने के भी आदेश जारी कर दिए है. विक्रमादित्य सिंह ने साफ किया है कि इस तरह से कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बिलासपुर जिला की बात करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिला में अभी 170 करोड़ रुपये के कार्य चले हुए है.

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