बिलासपुर: प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के दौरान गरीब परिवारों को अधिक राशन देकर उनकी समस्या दूर करने में लगी हुई है, लेकिन घुमारवीं उपमंडल की हंबोटपंचायत में 4 सरकारी कर्मचारी राजीव गांधी अन्न योजना के तहत गरीबों का सस्ता राशन हड़पने में लगे हुए थे.
ग्रामीणों की शिकायत के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को इसकी सूचना मिली. इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को दी. हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त ने मामले की जांच के लिए हंबोट पंचायत प्रधान को बुलाया और जांच के बाद आरोपी पाए जाने पर उपायुक्त ने इन कर्मचारियों का नाम तुरंत राजीव गांधी अन्न योजना से काटने के आदेश जारी किए.
बता दें कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवारों के लिए अप्रैल 2013 में राजीव गांधी अन्न योजना शुरू की गई है. इसमें पंचायतों की ओर से गरीब परिवारों को शामिल किया गया. घुमारवीं उपमंडल की हंबोट पंचायत से शिक्षा विभाग में सेवारत 2 और आईपीएच विभाग में सेवारत 2 कर्मचारी स्थानीय डिपु से सस्ता राशन लेकर खा रहे हैं.
इसका खुलासा उस समय हुआ जब कोरोना महामारी के कारण सरकार ने गरीब परिवारों को 2 महीने का एक साथ फ्री राशन देने के आदेश दिए. हंबोट डिपो से 4 सरकारी कर्मचारियों को राशन के भरे थैले ले जाते देख ग्रामीण दंग रह गए.जानकारी के अनुसार हंबोट डिपो के रिकार्ड में 410 राशन कार्ड धारक हैं. इनमें से 225 परिवार एपीएल, 54 परिवार बीपीएल, 27 परिवार अंतोदय अन्न योजना और 104 परिवार राजीव गांधी अन्न योजना में रजिस्टर हैं.
राजीव गांधी योजना के तहत गरीब परिवारों के व्यक्ति 5 किलो राशन, 2 रुपये गेंहू, 3 रुपये किलो चावल और 13 रुपये किलो चीनी मिलती है. शिक्षा विभाग में सेवारत एक कर्मचारी सेवानिवृति पर पहुंच गया है और 10 महीनों से सरकारी नौकरी कर रहा है. हालांकि इस योजना से वंचित एक ग्रामीण ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हैल्पलाइन नंबर 1100 पर कर दी है.
सरकारी कर्मचारियों के राशन लेने की चर्चा सोशल मीडिया में खूब हो रही है. हंबोट पंचायत प्रधान ने 28 अप्रैल को आनन-फानन में निरीक्षक खाद्य आपूर्ति नियंत्रक घुमारवीं और प्रधान सहकारी सभा समिति हंबोट को पत्र लिखकर 4 सरकारी कर्मचारियों के नाम राजीव गांधी अन्न योजना से काट कर एपीएल का राशन देने को कहा है.
पंचायत प्रधान हंबोट नरेश कुमारी धीमान का कहना है कि जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर से आए फोन के बाद पंचायत ने जांच की है और 4 सरकारी कर्मचारियों के नाम राजीव गांधी अन्न योजना से काटने के आदेश संबंधित विभाग को कोटने के दिए गए हैं.
