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बिलासपुर में अभियंताओं ने काले बिल्ले लगाकर किया प्रदर्शन, सरकार से की ये मांग

लोक निर्माण विभाग में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के मामले में अभियंताओं ने मंगलवार को काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया. हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रैस को जारी बयान में बताया कि यदि इस निर्णय को सरकार ने वापिस नहीं लिया गया तो आगामी 15 दिसंबर को सभी कनिष्ठ अभियंता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मोबाईल फोन बंद रखेंगे.

Engineers protest in Bilaspur
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Published : Dec 8, 2020, 8:41 PM IST

बिलासपुर: लोक निर्माण विभाग में सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के मामले में क्षुब्ध अभियंताओं ने मंगलवार को अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया.

15 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल फोन रखेंगे बंद

हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि बिलासपुर में रोष स्वरूप सभी अभियंताओं ने सरकार के निर्णय का विरोध किया. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय को वापिस नहीं लिया गया तो आगामी 15 दिसंबर को सभी कनिष्ठ अभियंता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मोबाइल फोन बंद रखेंगे.

उपस्थित अभियंताओं को संबोधित करते हुए ई. राजीव कुमार ने कहा कि पूरा समय लगाकर सेवानिवृत हो रहे अपने चहेतों को एक्सटेंशन दी जा रही है जबकि सैंकड़ों कर्मचारी पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं.

कांगड़ा में 3 दिसंबर 2020 से 2.5.2021 तक किया सेवा विस्तार

उन्होंने कहा कि अभी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एक सेवानिवृत्त सहायक अभियंता डाडासीबा मंडल कोटला बेहार जिला कांगड़ा को 3 दिसंबर 2020 से 2 मई 2021 तक सेवा विस्तार किया गया हैं. जो कि सरासर गलत है और हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ इस सेवा विस्तार का विरोध करता है.

सरकार पदोन्नति करने की बजाए सेवा विस्तार कर उड़ा रही मजाक

राजीव कुमार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के 24 पद रिक्त पड़े हैं और 8 पद अधिषाशी अभियंता के रिक्त पड़े हैं तथा इनकी पदोन्नति की फाइलें सचिव पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में कई महीनों से धूल फांक रही हैं. लेकिन सरकार पदोन्नति करने की बजाए सेवानिवृत लोगों को उनकी सेवा में विस्तार कर इनका मजाक उड़ा रही है.

प्रदेश सरकार से मांगा संघ को मिलने का समय

उन्होंने कहा कि संघ का प्रतिनिधिमंडल ने कई बार सीएम मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी से कई बार पत्राचार के माध्यम से मिलने का समय मांगा लेकिन अभी तक मिलने का समय नहीं दिया गया है. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि संघ को मिलने का समय दिया जाए ताकि वे कर्मचारियों की मांगों को उनके समक्ष रख सकें. उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि इससे पहले कनिष्ठ अभियंताओं के आक्रोश में इजाफा हो सरकार इन सेवाविस्तार के निर्णय को वापस ले.

बिलासपुर: लोक निर्माण विभाग में सेवानिवृत हो चुके कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के मामले में क्षुब्ध अभियंताओं ने मंगलवार को अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन किया.

15 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल फोन रखेंगे बंद

हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि बिलासपुर में रोष स्वरूप सभी अभियंताओं ने सरकार के निर्णय का विरोध किया. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस निर्णय को वापिस नहीं लिया गया तो आगामी 15 दिसंबर को सभी कनिष्ठ अभियंता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मोबाइल फोन बंद रखेंगे.

उपस्थित अभियंताओं को संबोधित करते हुए ई. राजीव कुमार ने कहा कि पूरा समय लगाकर सेवानिवृत हो रहे अपने चहेतों को एक्सटेंशन दी जा रही है जबकि सैंकड़ों कर्मचारी पदोन्नति की आस लगाए बैठे हैं.

कांगड़ा में 3 दिसंबर 2020 से 2.5.2021 तक किया सेवा विस्तार

उन्होंने कहा कि अभी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एक सेवानिवृत्त सहायक अभियंता डाडासीबा मंडल कोटला बेहार जिला कांगड़ा को 3 दिसंबर 2020 से 2 मई 2021 तक सेवा विस्तार किया गया हैं. जो कि सरासर गलत है और हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ इस सेवा विस्तार का विरोध करता है.

सरकार पदोन्नति करने की बजाए सेवा विस्तार कर उड़ा रही मजाक

राजीव कुमार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के 24 पद रिक्त पड़े हैं और 8 पद अधिषाशी अभियंता के रिक्त पड़े हैं तथा इनकी पदोन्नति की फाइलें सचिव पीडब्ल्यूडी के कार्यालय में कई महीनों से धूल फांक रही हैं. लेकिन सरकार पदोन्नति करने की बजाए सेवानिवृत लोगों को उनकी सेवा में विस्तार कर इनका मजाक उड़ा रही है.

प्रदेश सरकार से मांगा संघ को मिलने का समय

उन्होंने कहा कि संघ का प्रतिनिधिमंडल ने कई बार सीएम मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी से कई बार पत्राचार के माध्यम से मिलने का समय मांगा लेकिन अभी तक मिलने का समय नहीं दिया गया है. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि संघ को मिलने का समय दिया जाए ताकि वे कर्मचारियों की मांगों को उनके समक्ष रख सकें. उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि इससे पहले कनिष्ठ अभियंताओं के आक्रोश में इजाफा हो सरकार इन सेवाविस्तार के निर्णय को वापस ले.

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