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ऊना में खनन गतिविधियों से हटा मानसून प्रतिबंध, इस दिन तक बंद रहेगी ओपन सेल लीज पर गतिविधियां

ऊना में मानसून सीजन के तहत 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक प्रतिबंधित की गई खनन गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन मानसून सीजन का प्रतिबंध हटने के बावजूद ओपन सेल लीज पर खनन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा.

ऊना
ऊना में खनन गतिविधियों से हटा मानसून प्रतिबंध
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Published : Sep 16, 2021, 6:04 PM IST

ऊना: जिले में मानसून सीजन के तहत 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक प्रतिबंधित की गई खनन गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन मानसून सीजन का प्रतिबंध हटने के बावजूद ओपन सेल लीज पर खनन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. दरअसल अवैध खनन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट आने तक जिले की नदी-नालों में ओपन सेल लीज के जरिए माइनिंग से जुड़ा हर काम टाल दिया गया है. वहीं ,दूसरी तरफ से एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत क्रशर उद्योग संचालकों को भी कुछ नियम पूरा करने के फरमान जारी किए गए.

जिसके तहत बाउंड्री पिलर्स और पैमाइश आदि करवाना अनिवार्य रहेगा. इतना ही नहीं अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस विभाग को भी 30 कर्मचारियों की अतिरिक्त टुकड़ी उपलब्ध करवाई गई है. यही टुकड़ी डीएसपी हेड क्वार्टर के दिशा निर्देश में जिले भर की नदी, नालों और खड्डों में अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाएगी. जिला खनन अधिकारी नीरज कांत का कहना है कि क्रशर संचालकों को बाउंड्री पिलर्स और डिमार्केशन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए. जो भी क्रशर संचालक इन आदेशों के तहत प्रक्रियाओं को अमल में लाते चलेंगे उनकी माइनिंग एक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाएगा.

नीरज कांत ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ एनजीटी द्वारा जो भी सुझाव दिए गए थे उसके तहत ही विभाग काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि जिले में करीब 30 पुलिस कर्मचारी पुलिस विभाग द्वारा तैनात किए जा रहे हैं, ताकि अवैध खनन की गतिविधियों पर लगाम कसी जा सके. बता दें कि यह सभी पुलिस कर्मचारी डीएसपी हेड क्वार्टर के तहत होंगे और उन्हीं के सुपरविजन में यह काम भी करेंगे.

ये भी पढ़ें :शिमला में पानी के लिए तरस रहे लोग, लेकिन सड़कों को धोने में जुटा है नगर निगम, जानें वजह

ऊना: जिले में मानसून सीजन के तहत 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक प्रतिबंधित की गई खनन गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन मानसून सीजन का प्रतिबंध हटने के बावजूद ओपन सेल लीज पर खनन गतिविधियों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. दरअसल अवैध खनन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट आने तक जिले की नदी-नालों में ओपन सेल लीज के जरिए माइनिंग से जुड़ा हर काम टाल दिया गया है. वहीं ,दूसरी तरफ से एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत क्रशर उद्योग संचालकों को भी कुछ नियम पूरा करने के फरमान जारी किए गए.

जिसके तहत बाउंड्री पिलर्स और पैमाइश आदि करवाना अनिवार्य रहेगा. इतना ही नहीं अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस विभाग को भी 30 कर्मचारियों की अतिरिक्त टुकड़ी उपलब्ध करवाई गई है. यही टुकड़ी डीएसपी हेड क्वार्टर के दिशा निर्देश में जिले भर की नदी, नालों और खड्डों में अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाएगी. जिला खनन अधिकारी नीरज कांत का कहना है कि क्रशर संचालकों को बाउंड्री पिलर्स और डिमार्केशन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए. जो भी क्रशर संचालक इन आदेशों के तहत प्रक्रियाओं को अमल में लाते चलेंगे उनकी माइनिंग एक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाएगा.

नीरज कांत ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ एनजीटी द्वारा जो भी सुझाव दिए गए थे उसके तहत ही विभाग काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि जिले में करीब 30 पुलिस कर्मचारी पुलिस विभाग द्वारा तैनात किए जा रहे हैं, ताकि अवैध खनन की गतिविधियों पर लगाम कसी जा सके. बता दें कि यह सभी पुलिस कर्मचारी डीएसपी हेड क्वार्टर के तहत होंगे और उन्हीं के सुपरविजन में यह काम भी करेंगे.

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