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हिमाचल में 21 फरवरी को होगी छात्रवृत्ति परीक्षा, 7000 छात्र देंगे छात्रवृत्ति परीक्षा - एससीईआरटी न्यूज

हिमाचल में आठवी और दसवीं के करीब 7000 विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षा देंगे. यह परीक्षा 21 फरवरी को होगी. एससीईआरटी सोलन प्रिसिंपल डॉ. नीलम कौशिक ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी तैयारी कर ली गई हैं. 68 केंद्रों पर परीक्षा होगी. उन्होंने बताया कि परीक्षा में मेरिट लेने वाले विद्यार्थियों को चार साल तक 12 हजार की स्कॉलरशिप दी जाती हैं.

Scholarship exam will be held in Himachal on February 21
छात्रवृत्ति परीक्षा
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Published : Feb 11, 2021, 1:42 PM IST

सोलनः हिमाचल प्रदेश में 21 फरवरी को प्रदेश के 68 केंद्रों पर आठवीं और दसवीं के करीब 7,000 विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षा देने वाले हैं, जिसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. पहले यह परीक्षा 31 दिसंबर को की जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे 21 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है.

68 परीक्षा केंद्र स्थापित

प्रदेश भर में कोविड-19 के बीच 21 फरवरी को नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होगी. इसके लिए 68 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. प्रदेश में कुल सात हजार विद्यार्थियों ने संबंधित परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें एनएमएमएस में आठवीं कक्षा के 3800 विद्यार्थी और एनटीएसई में दसवीं कक्षा के 3200 विद्यार्थी शामिल हैं.

विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी

एससीईआरटी ने परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं. जिसे विद्यार्थी एससीईआरटी सोलन की वेबसाइट पर भी देख सकतें है. प्रदेश में एनएमएमएस में 832 विद्यार्थियों का मेरिट सूची के आधार पर चयन होगा. जिन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा. जबकि एनटीएसई में 51 विद्यार्थियों का चयन दूसरे चरण की परीक्षा के लिए होगा.

21 फरवरी को होगी स्कॉलरशिप परीक्षा

पहले यह परीक्षा 31 दिसंबर को होनी थी, लेकिन कोविड के कारण इस परीक्षा को 21 फरवरी को करवाया जा रहा है. प्रदेश में हर वर्ष मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती हैं.

चार साल तक 12 हजार की स्कॉलरशिप

एससीईआरटी सोलन प्रिसिंपल डॉ. नीलम कौशिक ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी तैयारी कर ली गई हैं. 68 केंद्रों पर परीक्षा होगी. उन्होंने बताया कि परीक्षा में मेरिट लेने वाले विद्यार्थियों को चार साल तक 12 हजार की स्कॉलरशिप दी जाती हैं.

ये विद्यार्थी ले सकते हैं हिस्सा

प्रदेश भर में परीक्षा के लिए सिर्फ सातवीं कक्षा में 50 से 55 प्रतिशत अंक लेने वाले विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं. संबंधित विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय डेढ़ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ये भी पढ़ेंः केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीधे छात्रों के बैंक खाते में जाएगी छात्रवृत्ति राशि

सोलनः हिमाचल प्रदेश में 21 फरवरी को प्रदेश के 68 केंद्रों पर आठवीं और दसवीं के करीब 7,000 विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षा देने वाले हैं, जिसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है. पहले यह परीक्षा 31 दिसंबर को की जानी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे 21 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है.

68 परीक्षा केंद्र स्थापित

प्रदेश भर में कोविड-19 के बीच 21 फरवरी को नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होगी. इसके लिए 68 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. प्रदेश में कुल सात हजार विद्यार्थियों ने संबंधित परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें एनएमएमएस में आठवीं कक्षा के 3800 विद्यार्थी और एनटीएसई में दसवीं कक्षा के 3200 विद्यार्थी शामिल हैं.

विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जारी

एससीईआरटी ने परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं. जिसे विद्यार्थी एससीईआरटी सोलन की वेबसाइट पर भी देख सकतें है. प्रदेश में एनएमएमएस में 832 विद्यार्थियों का मेरिट सूची के आधार पर चयन होगा. जिन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा. जबकि एनटीएसई में 51 विद्यार्थियों का चयन दूसरे चरण की परीक्षा के लिए होगा.

21 फरवरी को होगी स्कॉलरशिप परीक्षा

पहले यह परीक्षा 31 दिसंबर को होनी थी, लेकिन कोविड के कारण इस परीक्षा को 21 फरवरी को करवाया जा रहा है. प्रदेश में हर वर्ष मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती हैं.

चार साल तक 12 हजार की स्कॉलरशिप

एससीईआरटी सोलन प्रिसिंपल डॉ. नीलम कौशिक ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी तैयारी कर ली गई हैं. 68 केंद्रों पर परीक्षा होगी. उन्होंने बताया कि परीक्षा में मेरिट लेने वाले विद्यार्थियों को चार साल तक 12 हजार की स्कॉलरशिप दी जाती हैं.

ये विद्यार्थी ले सकते हैं हिस्सा

प्रदेश भर में परीक्षा के लिए सिर्फ सातवीं कक्षा में 50 से 55 प्रतिशत अंक लेने वाले विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं. संबंधित विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय डेढ़ लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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