शिमला: राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है. अड़सठ सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस समय कुल पांच महिला विधायक हैं. इनमें से एक महिला कैबिनेट मंत्री भी हैं. हाल ही में सिरमौर जिला की पच्छाद सीट पर उपचुनाव जिसमें रीना कश्यप दिग्गज कांग्रेस नेता गंगूराम मुसाफिर को पराजित कर विधानसभा पहुंची हैं.
इस समय सरकार में सरवीण चौधरी के रूप में कैबिनेट मंत्री भी हैं. विपक्ष में तेजतर्रार महिला विधायक आशा कुमारी हैं. अन्य विधायकों में कमलेश कुमारी व रीता धीमान का नाम शामिल है. महिला विधायकों के लिहाज से हिमाचल की राजनीति में वर्ष 1998 का साल रिकार्ड वाला रहा है. तब विधानसभा में कुल छह महिला विधायक पहुंची थी. अब पांच विधायकों के साथ हिमाचल विधान सभा में नारी शक्ति का उद्घोष है.
1998 के विधान सभा चुनाव के बाद प्रदेश विधानसभा में विद्या स्टोक्स, विप्लव ठाकुर, आशा कुमारी कांग्रेस व सरवीण चौधरी व उर्मिल ठाकुर के बाद उप चुनाव में भाजपा की ही निर्मला देवी विधायक रही. इस तरह पहली धूमल सरकार के समय 6 महिला विधायक प्रदेश विधान सभा में थी. साल 1972 में भी विधान सभा में पदमा, सरला शर्मा, चंद्रेश कुमारी, लता ठाकुर और उनके बाद उप चुनाव में जीत हासिल कर विद्या स्टोक्स विधान सभा पहुंची थीं.
वहीं, महिला राजनेताओं की बात करें तो हिमाचल में छह महिला विधायक मंत्री रह चुकी हैं. विद्या स्टोक्स, आशा कुमारी, विप्लव ठाकुर, चंद्रेश कुमारी, सरला शर्मा कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहीं. भाजपा में ये मौका सरवीण चौधरी को मिला है. सरवीण दूसरी दफा मंत्री बनी हैं. सांसदों की बात करें तो प्रतिभा सिंह शिमला सीट से सांसद रही हैं. इसी तरह विप्लव ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं. भाजपा की तरफ से विमला कश्यप सूद राज्यसभा सांसद रहीं.
हिमाचल में महिला आईपीएस अफसरों की भी धूम
हिमाचल सरकार में महिला आईपीएस अफसर अपनी काबिलियत का लोह मनवा रही हैं. डॉ. मोनिका, शालिनी अग्निहोत्री एसपी रैंक की अफसर हैं. इसके अलावा सौम्या सांबशिवन, अंजुम आरा भी युवा आईपीएस हैं. सतवंत अटवाल हिमाचल की पहली महिला आईपीएस हैं. वे बाद में बीएसएफ में भी डीआईजी के पद पर रहीं. इसी तरह पुनीता भारद्वाज भी हिमाचल पुलिस में ऊंचे ओहदे पर हैं. राज्य सरकार में कई महिला आईएएस अधिकारियों ने नाम कमाया है. आशा स्वरूप व राजवंत कौर संधु राज्य सरकार की मुख्य सचिव रही हैं.
ये भी पढ़ें: एसपीओ को मिल रहा 6000 वेतन, परेशान कर्मचारियों ने सरकार से की ये मांग