शिमलाः हिमाचल प्रदेश में पहले बारिश ने जमकर तबाही मचाई और अब कोरोना के नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के चलते पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है. तीसरी लहर की आशंका के बीच संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
हिमाचल सरकार ने फैसला लिया है कि देवभूमि की सैर को आने वाले पर्यटकों को अब 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी होगी. यदि हिमाचल की सैर को आने की इच्छा रखने वाले किसी सैलानी ने टीकाकरण करवा लिया है तो उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने की बाध्यता नहीं होगी.
एक ओर सरकार के इस फैसले से जहां पर्यटन कारोबारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता ने इसका स्वागत किया है. प्रदेश सरकार के फैसले पर हिमाचल टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने प्रतिक्रिया दी है. महेंद्र सेठ ने कहा कि देश के साथ-साथ प्रदेश में भी संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है. हिमाचल में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार का यह फैसला सुरक्षा के लिए लिहाज से बिल्कुल ठीक है, हालंकि इस फैसले की वजह से पर्यटन कारोबारी प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि इस एडवाइजरी के बाद प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है.
वहीं, शिमला ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार बमुश्किल पटरी पर लौट सका है. ऐसे में एक बार फिर संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन और आरटी-पीसीआर की शर्त रख दी है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी समय-समय पर सरकार नए फैसले लेती रहती है. ऐसे में पर्यटक हिमाचल प्रदेश आने से परहेज करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आरटी-पीसीआर की एडवाइजरी जारी होने के बाद से न केवल इंक्वायरी कॉल में गिरावट आई है, बल्कि कई पर्यटकों ने अपनी एडवांस बुकिंग को भी रद्द करा दिया है.
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है. फिलहाल प्रदेश में 1610 एक्टिव केस हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं. इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. हालांकि सरकार का यह फैसला संक्रमण को रोकने में कितना असरदार होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा. संकट के इस दौर में सभी के लिए जरूरी है कि नियमों का सही तरह पालन किया जाए.
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