शिमला: हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Himachal Non gazetted employees Association) ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा छठे वेतनमान आयोग को (6th pay commission in Himachal) पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में लागू करने और कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों को मानने पर अभार व्यक्त किया है.
महासंघ के जिला शिमला अध्यक्ष गोपाल झिल्टा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार द्वारा अश्वनी ठाकुर को मान्यता के बाद जेसीसी की बैठक (JCC in Himachal) में कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक वार्ता के माध्यम से समाधान हुआ है, जिसमें पंजाब के छठे वेतनमान की सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है.
उन्होंने कहा कि वेतन से सम्बन्धित कुछ विसंगतियां अभी भी रह गई हैं, जो पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है. उसमें पे बैंड और ग्रेड पे तथा दो वर्ष के राईडर को समाप्त करने जैसी विसंगतियां हैं. उन्होंने कहा कि इस विसंगति को समाप्त करने के लिए महासंघ ने सरकार द्वारा नए वेतनमान की अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद ज्ञापन सौंप कर इसे सुलझाने की बात कही है.
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