शिमला: राजधानी शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के लिए सीबीआई को शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़ लाने ले जाने के लिए लगाई गई गाड़ियों का प्रदेश सरकार किराया नहीं दे रही है. प्रदेश सरकार ने निजी गाड़ियां सीबीआई के लिए हायर की थी.
बता दें कि एक साल तक सीबीआई की टीम शिमला में इन टैक्सियों में घूमते रही और मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. वहीं, पैसों के लिए ट्रैवल मालिक एक साल से सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं. ट्रैवल मालिक का कहना है कि पेमेंट के लिए सचिवालय से पुलिस विभाग भेजा जा रहा है और पुलिस विभाग सचिवालय से अपना पेमेंट लेने की बात कह रहा है.
बता दें कि ट्रैवल मालिक को 11 लाख का किराया एक साल से नहीं मिल पा रहा है. ट्रैवल कंपनी के मालिक संतोष ने कहा कि गुड़िया मामले में सीबीआई के पास जांच जाने के बाद जीएडी ने उनके लिए गाड़ियां हायर की थी. पहले उनकी दस गाड़ियां हायर की गई थी और बाद में चार गाड़ियां रखी गई जिसमें सीबीआई की टीम शिमला के अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली जाती रही लेकिन बीते एक साल से सरकार से किराये के लिए गुहार लगा रहे है.
मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर ट्रैवल मालिकों को कहा गया है कि पैसे संबंधी शिकायतें इस हेल्पलाइन पर नहीं ली जाती हैं. ट्रैवल मालिकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गाड़ियों का भाड़ा जल्द दिलाने की गुहार लगाई है.
