शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन (pm modi inaugurate joint conference of cms and chiefjustices) किया. इस कार्यक्रम में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM jairam in joint conference of cms and chief justices) के अलावा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मौजूद रहे.
कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू, मेघालय सीएम कोनराड संगमा और पंजाब सीएम भगवंत मान ने विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा लिया. वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इन 75 सालों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के ही रोल और जिम्मेदारियों को निरंतर स्पष्ट किया है.
![CM Jairam meets Yogi Adityanath after joint conference of Chief Ministers](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/15158387_205_15158387_1651317561540.png)
कार्यक्रम में सीएम जायराम ठाकुर ने योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्व सरमा समेत कई मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात भी की और तस्वीर भी खिंचवाई. वहीं, सीएम जयराम ने ट्वीट कर लिखा कि, 'आज विज्ञान भवन,दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग ले रहा हूं. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आमजन के हितों को लेकर कानून एवं राज्य की भूमिका पर सराहनीय विचार साझा किए.'
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आज विज्ञान भवन,दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग ले रहा हूँ।
— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) April 30, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आमजन के हितों को लेकर कानून एवं राज्य की भूमिका पर सराहनीय विचार साझा किए। pic.twitter.com/b2qH8qxhuH
">आज विज्ञान भवन,दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग ले रहा हूँ।
— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) April 30, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आमजन के हितों को लेकर कानून एवं राज्य की भूमिका पर सराहनीय विचार साझा किए। pic.twitter.com/b2qH8qxhuHआज विज्ञान भवन,दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग ले रहा हूँ।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आमजन के हितों को लेकर कानून एवं राज्य की भूमिका पर सराहनीय विचार साझा किए। pic.twitter.com/b2qH8qxhuH
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मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भाग ले रहे है। pic.twitter.com/sifomSztM3
— CMO HIMACHAL (@CMOFFICEHP) April 30, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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एक दिवसीय सम्मेलन के दौरान कार्यपालिका और न्यायपालिका इस दिशा में प्रयासों के तालमेल के लिए साझा आधार खोजने के तरीकों पर चर्चा करते हैं. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ने भी सम्मेलन को संबोधित किया. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक, प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा और प्रधान सचिव विधि राजीव भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित थे.
बता दें कि इस सम्मेलन के आयोजन 6 साल बाद किया गया. इससे पहले, 2016 में यह सम्मेलन हुआ था. पीएमओ ने कहा कि 2016 से अब तक सरकार ने अवसंरचना में सुधार और 'ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट' के तहत अदालती प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी का एकीकरण करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं.
![CM Jairam at the joint conference of Chief Justices and Chief Ministers.](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/15158387_334_15158387_1651317605639.png)
गौर रहे कि सम्मेलन न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने का एक मंच है. अदालतों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए न्यायमूर्ति रमण के प्रस्ताव को सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है. सम्मेलन के उद्घाटन के बाद विभिन्न कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा करेंगे.
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