शिमला: फोरलेन प्रभावितों की समस्या का वर्तमान सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई है. इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी भी मुआवजा फैक्टर की मांग का समाधान नहीं निकाल सकी. कैबिनेट सब कमेटी (four lane affected in himachal) ने सीएम जयराम से आज ओक ओवर में बैठक की, लेकिन वित्तीय समस्या का उनके पास भी कोई हल नहीं निकला जिसके चलते अब गेंद केंद्र के पाले में डाल दी गई है. कैबिनेट सब कमेटी से बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भूमि अधिग्रहण मुआवजा फैक्टर के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज ओक ओवर शिमला में आयोजित की गई. उप समिति ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न फोरलेन एवं अन्य विकासात्मक परियोजनाओं (Cabinet sub committee meeting in Shimla) के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के बारे में अवगत करवाया. मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से विभिन्न फोरलेन और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की समुचित रूप से पहचान की जाए, ताकि किसी भी तरह के अभियोग अथवा परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचा जा सके. बैठक में प्रभावित परिवारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री एवं मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahender Singh Thakur), समिति के अन्य सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया, ऊर्जा मंत्री सुखराम, मुख्य सचिव आरडी धीमान, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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