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HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जयराम सरकार का तोहफा, 6 फीसदी महंगाई भत्ता जारी - सेवानिवृत्त कर्मचारी

एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता जारी कर दिया गया है. अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई राहत भत्ता 134 प्रतिशत से बढ़कर 140 प्रतिशत हो गया है. वहीं, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के खिलाडियों का डाइट भत्ता भी 120 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है.

हिमाचल पथ परिवहन निगम
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Published : Sep 3, 2019, 2:22 AM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता जारी कर दिया है. वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वृद्धि के साथ अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई राहत भत्ता 134 प्रतिशत से बढ़कर 140 प्रतिशत हो गया है.

उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के साथ किया गया वादा भी पूरा हो गया है. वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व यह मंहगाई भत्ता 113 प्रतिशत पर स्थिर था. जयराम सरकार ने इस पर गंभीर चिंतन करने के उपरान्त यह राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है.

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 तक सेवानिवृत्त हुए सभी 145 कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु 8.40 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं. यह राशि 15 सितम्बर 2019 तक प्रदान कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के खिलाडियों का डाइट भत्ता भी 120 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है.

वहीं, प्रदेश से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यह डाइट भत्ता पिछले सात वर्षों से नहीं बढ़ाया गया था.

शिमला: हिमाचल सरकार ने एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता जारी कर दिया है. वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वृद्धि के साथ अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई राहत भत्ता 134 प्रतिशत से बढ़कर 140 प्रतिशत हो गया है.

उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के साथ किया गया वादा भी पूरा हो गया है. वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पूर्व यह मंहगाई भत्ता 113 प्रतिशत पर स्थिर था. जयराम सरकार ने इस पर गंभीर चिंतन करने के उपरान्त यह राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है.

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 तक सेवानिवृत्त हुए सभी 145 कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु 8.40 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं. यह राशि 15 सितम्बर 2019 तक प्रदान कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के खिलाडियों का डाइट भत्ता भी 120 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है.

वहीं, प्रदेश से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यह डाइट भत्ता पिछले सात वर्षों से नहीं बढ़ाया गया था.

Intro:हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी

खिलाड़ियों की डाइट मनी 120 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये की गई

वन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज यहां बताया कि प्रदेश के एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 6 प्रतिशत महंगाई राहत भत्ता जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के साथ अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई राहत भत्ता 134 प्रतिशत से बढ़कर 140 प्रतिशत हो गया है।Body:उन्होंने कहा कि इसके निर्णय से एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के साथ किया गया वायदा भी पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के सत्ता के आने से पूर्व यह मंहगाई भत्ता 113 प्रतिशत पर स्थिर था तथा सरकार ने इस पर गम्भीर चिन्तन करने के उपरान्त यह राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी, 2017 से लेकर 31 मार्च, 2017 तक सेवानिवृत्त हुए सभी 145 कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु 8.40 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि 15 सितम्बर, 2019 तक प्रदान कर दी जाएगी। इससे पूर्व भी सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2016 तक सेवानिवृत्त हुए 313 कर्मचारियों के बकाया 11.94 करोड़ रूपये का भुगतान अगस्त, 2019 में किया गया था।

उन्होंने कहा कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के खिलाडियों का डाइट भत्ता भी 120 रूपये से बढ़ाकर 250 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है, वहीं प्रदेश से बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 200 रूपये से बढ़ाकर 400 रूपये कर दी गई है। उन्होनें कहा कि यह डाइट भत्ता पिछले सात वर्षों से नहीं बढ़ाया गया था।Conclusion:
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