ग्राम पंचायतों में अब नहीं होगी पानी की किल्लत, 14वें वित्त आयोग के फंड से लग सकेंगे हैंडपंप

14वें वित्तायोग के फंड की पहली किश्त के रूप में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 244.32 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे सीधे ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाएगा.

शिमला: अब हिमाचल के गांवों में पानी की कमी नहीं होगी. ग्राम पंचायतें 14वें वित्तायोग के तहत प्रदान की जा रही धनराशि से अपने क्षेत्र में हैडपंप लगा सकेंगी. ये राशि सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाएगी. विभाग द्वारा इस बारे में सभी पंचायतों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है. ये बात शनिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतें हैडपंप संबंधित अपनी मांग को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित करेंगी और उक्त विभाग हैंडपंप का प्राकलन तैयार करेगा. संबंधित पंचायत प्राकलन के अनुसार 14वें वित्तायोग की राशि में से पंचायत क्षेत्र में हैंडपंप को लगाने के लिए विभाग को आवश्यक धनराशि प्रदान करेगी.

मंत्री ने कहा कि पांच वर्षों के दौरान इस मद में ग्राम पंचायतों को 1800 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 488.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी. इस वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 244.32 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे सीधे ग्राम पंचायत को प्रदान किया जा रहा है.