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ग्राम पंचायतों में अब नहीं होगी पानी की किल्लत, 14वें वित्त आयोग के फंड से लग सकेंगे हैंडपंप

14वें वित्तायोग के फंड की पहली किश्त के रूप में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से 244.32 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे सीधे ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाएगा.

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Published : Jun 15, 2019, 9:10 PM IST

शिमला: अब हिमाचल के गांवों में पानी की कमी नहीं होगी. ग्राम पंचायतें 14वें वित्तायोग के तहत प्रदान की जा रही धनराशि से अपने क्षेत्र में हैडपंप लगा सकेंगी. ये राशि सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाएगी. विभाग द्वारा इस बारे में सभी पंचायतों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है. ये बात शनिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतें हैडपंप संबंधित अपनी मांग को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित करेंगी और उक्त विभाग हैंडपंप का प्राकलन तैयार करेगा. संबंधित पंचायत प्राकलन के अनुसार 14वें वित्तायोग की राशि में से पंचायत क्षेत्र में हैंडपंप को लगाने के लिए विभाग को आवश्यक धनराशि प्रदान करेगी.

मंत्री ने कहा कि पांच वर्षों के दौरान इस मद में ग्राम पंचायतों को 1800 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 488.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी. इस वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 244.32 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे सीधे ग्राम पंचायत को प्रदान किया जा रहा है.

शिमला: अब हिमाचल के गांवों में पानी की कमी नहीं होगी. ग्राम पंचायतें 14वें वित्तायोग के तहत प्रदान की जा रही धनराशि से अपने क्षेत्र में हैडपंप लगा सकेंगी. ये राशि सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाएगी. विभाग द्वारा इस बारे में सभी पंचायतों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है. ये बात शनिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही है.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतें हैडपंप संबंधित अपनी मांग को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित करेंगी और उक्त विभाग हैंडपंप का प्राकलन तैयार करेगा. संबंधित पंचायत प्राकलन के अनुसार 14वें वित्तायोग की राशि में से पंचायत क्षेत्र में हैंडपंप को लगाने के लिए विभाग को आवश्यक धनराशि प्रदान करेगी.

मंत्री ने कहा कि पांच वर्षों के दौरान इस मद में ग्राम पंचायतों को 1800 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 488.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी. इस वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 244.32 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे सीधे ग्राम पंचायत को प्रदान किया जा रहा है.

14वें वित्तायोग द्वारा उपलब्ध राशि से ग्राम पंचायतें लगा सकेगें हैण्ड पम्प

पहली किश्त के रूप में केन्द्र से राज्य को प्राप्त हुए 244.32 करोड़

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ग्राम पंचायतें 14वें वित्तायोग के तहत प्रदान की जा रही धनराशि से अपने क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगा सकेगी। विभाग द्वारा इस बारे में सभी पंचायतों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतें हैण्ड पम्प सम्बन्धित अपनी मांग को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित करेगी तथा उक्त विभाग हैण्ड पम्प का प्राकलन तैयार करेगा। सम्बन्धित पंचायत प्राकलन के अनुसार 14वें वित्तायोग की राशि में से पंचायत क्षेत्र में हैण्ड पम्प को लगाने हेतु विभाग को आवश्यक धनराशि प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत राशि सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों को प्रदान की जा रही है। पांच वर्षों के दौरान इस मद् में ग्र्राम पंचायतों को 1800 करोड़ रूपये प्रदान करने का प्रावधान है जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 488.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से 244.32 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हो चुकी है जिसे सीधे ग्राम पंचायत को प्रदान किया जा रहा है।

वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समास्या का समाधान होने के साथ-साथ 14वें वित्तायोग के तहत स्थाई सम्पति का निर्माण भी सम्भव होगा।
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