मंडी: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) के गृहक्षेत्र सराज (Seraj Mandi) में सुराह खड्ड पर प्रस्तावित माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (Micro Hydro Electrical Project) का विरोध लगातार जारी है. मंगलवार को विकासखंड गोहर ग्राम पंचायत मुरहाग ( Gohar Block Gram Panchayat Murhag) के गांव सुराह का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के (Himachal Congress Committee) चेयरमैन विजय पाल सिंह (Vijaypal Singh) की अगुवाई में जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी (Deputy Commissioner Mandi Arindam Choudhary) से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा.
ग्राम वासियों का कहना है कि इस क्षेत्र के सभी लोग कृषि पर आधारित हैं और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से इलाके की अधिकांश जमीन सिंचाई से वंचित रह जाएगी. वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने पावर प्रोजेक्ट (Power Project) के लिए ग्राम पंचायत मुहराग द्वारा पास किये गए प्रस्ताव पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं. हिमाचल कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के चेयरमैन विजय पाल सिंह ने कहा कि इस इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में सुराह खड्ड का पानी उठाकर कंपनी द्वारा दूसरी जगह बिजली तैयार की जाएगी, जिससे गांव के अधिकांश जमीन संचाई से वंचित हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि गांव के लगभग 90 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि है, इसलिए गांव के सभी लोगों ने कंपनी को जमीन देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत मुरहाग के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर (fake signature) के जांच के आदेश दिए जाएं. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर जो फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं, उनकी जांच जल्द से जल्द की जाए और इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए.
वहीं, सुराह निवासी भाग सिंह ने (Resident of surah village) बताया कि कंपनी उनके गांव में प्रोजेक्ट लगाने में आतुर है, जिससे यहां के स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यदि पानी नहीं रहेगा, तो जमीन में पैदावार संभव नहीं है और बेरोजगारी और भुखमरी (Unemployment in Himachal) जैसी समस्या का सामना गांव वासियों को करना पड़ सकता है.
भाग सिंह ने कहा कि गांव सुरहा के सभी निवासी तथा गांव के द्वारा चुनी हुई नदी बचाओ प्रोजेक्ट हटाओ (Nadi bachayo Project Hatao) कमेटी सरकार और प्रशासन से आग्रह करती है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए और फर्जी प्रस्ताव पर जांच कमेटी बिठाकर न्याय किया जाए.
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