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सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

रविवार को उपमडंल सुंदरनगर में प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच द्वारा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आयोजन किया गया. अधिवेशन में राजपूत सभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा ने मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत की.

State level session organized by general class joint forum in sundernagar
प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन
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Published : Feb 23, 2020, 7:43 PM IST

Updated : Feb 23, 2020, 8:34 PM IST

सुंदरनगर: उपमडंल सुंदरनगर में रविवार को सामान्य वर्ग संयुक्त मंच द्वारा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राजपूत सभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए

सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश संयोजक केएस जम्वाल ने कहा कि अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न सामान्य जातियों के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र में आने वाली प्रत्येक सरकार जातिगत आरक्षण को पिछले 70 सालों से बढ़ाती आ रही है.

ये भी पढ़ें: कालाअंब पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दबोचे शातिर, 67 किलोग्राम तांबा बरामद

केएस जम्वाल ने कहा कि आरक्षण को पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर करना, अनुसूचित और जनजाति एक्ट के अवांछित दुरुपयोग को बंद करने और सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों की रक्षा को लेकर अधिवेशन में चर्चा की गई.

केएस जम्वाल ने बताया कि एट्रोसिटी एक्ट की संगीन व अनैतिक धाराओं का सरलीकरण करना, अनूसुचित और जनजाति के साथ अंतरजातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख की प्रोत्साहन राशि देने जैसे अनैतिक निर्णयों को खत्म करने पर चर्चा की गई.

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सुंदरनगर: उपमडंल सुंदरनगर में रविवार को सामान्य वर्ग संयुक्त मंच द्वारा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राजपूत सभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए

सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश संयोजक केएस जम्वाल ने कहा कि अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न सामान्य जातियों के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र में आने वाली प्रत्येक सरकार जातिगत आरक्षण को पिछले 70 सालों से बढ़ाती आ रही है.

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केएस जम्वाल ने कहा कि आरक्षण को पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर करना, अनुसूचित और जनजाति एक्ट के अवांछित दुरुपयोग को बंद करने और सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों की रक्षा को लेकर अधिवेशन में चर्चा की गई.

केएस जम्वाल ने बताया कि एट्रोसिटी एक्ट की संगीन व अनैतिक धाराओं का सरलीकरण करना, अनूसुचित और जनजाति के साथ अंतरजातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख की प्रोत्साहन राशि देने जैसे अनैतिक निर्णयों को खत्म करने पर चर्चा की गई.

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Last Updated : Feb 23, 2020, 8:34 PM IST
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