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'नगर परिषद सुंदरनगर और जिला प्रशासन सरकारी भूमि पर अवैध रेहड़ियों की संख्या पर लगाम लगाने में नाकाम'

प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर (Municipal Council Sundernagar) में सरकारी भूमि पर अवैध रेहड़ियों (illegal street vendors) की संख्या पर लगाम लगाने में स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद प्रबंधन (Local Administration and City Council Management) पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है. एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रमोत्रा (SDM Sundernagar Dharmesh Ramotra) ने इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस (local police) को कार्रवाई करने के लिए कहा है और नगर परिषद को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं.

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Published : Nov 26, 2021, 4:59 PM IST

Updated : Nov 26, 2021, 5:35 PM IST

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh Government and High Court) द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों (illegal occupants) के खिलाफ जहां सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है. वहीं, प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर (Municipal Council Sundernagar) में सरकारी भूमि पर अवैध रेहड़ियों (illegal street vendors) की संख्या पर लगाम लगाने में स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद प्रबंधन (Local Administration and City Council Management) पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है. वर्तमान में नगर परिषद द्वारा इन रेहड़ी संचालकों से प्रतिदिन मात्र 40 रुपये की एक पर्ची काट कर अपने निहित कार्य से इतिश्री की जा रही है. इन रेहड़ियों द्वारा सड़क मार्गों पर अवरोध पैदा (blockage on roadways) कर यातायात को भी प्रभावित (traffic also affected) किया जा रहा है.

आलम यह है कि शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली (NH-21 Chandigarh-Manali) और मुख्य बाजारों में रेहड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और नगर परिषद (Administration and city council) द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. खास बात यह है नगर परिषद के पास इन अवैध रेहड़ी संचालकों (illegal street vendors) की कोई पहचान भी नहीं है. ऐसे में जिला प्रशासन व नगर परिषद (District Administration and Municipal Council) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है.

वीडियो.

शहर में हालात इतने खराब हैं कि नेशनल हाईवे-21 (National Highway-21) पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर रेहड़ियों और फूड जोन (food zone) गाड़ियों के कारण लगने वाली भीड़ से कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, लेकिन मौके की संवेदनशीलता को जानते हुए भी स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस मूकदर्शक बने हुए हैं.

वहीं, इस मामले पर एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रमोत्रा (SDM Sundernagar Dharmesh Ramotra) ने कहा कि शहर के कई क्षेत्रों में अनाधिकृत (unauthorized) तरीके से रेहड़ियां लग रही हैं. इससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और कोई अप्रिय घटना (untoward incident) घटित हो सकती है. उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर स्थानीय पुलिस (local police) को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और नगर परिषद को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं.

नगर परिषद सुंदरनगर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया (Urvashi Walia, executive officer of Municipal Council Sundernagar) ने कहा कि नगर परिषद की टाउन वेंडिंग कमेटी (town vending committee) का आयोजन अगले सप्ताह किया जा रहा है और वेंडिंग जोन के तहत रेहड़ी धारकों को कार्य करने की अनुमति है. उन्होंने कहा कि वेंडिंग जोन के बाहर रेहड़ियां लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.


ये भी पढे़ं: KULLU में नुक्कड़ नाटक का आयोजन, जल संरक्षण के प्रति किया गया जागरूक

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय (Himachal Pradesh Government and High Court) द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारियों (illegal occupants) के खिलाफ जहां सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है. वहीं, प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर (Municipal Council Sundernagar) में सरकारी भूमि पर अवैध रेहड़ियों (illegal street vendors) की संख्या पर लगाम लगाने में स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद प्रबंधन (Local Administration and City Council Management) पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है. वर्तमान में नगर परिषद द्वारा इन रेहड़ी संचालकों से प्रतिदिन मात्र 40 रुपये की एक पर्ची काट कर अपने निहित कार्य से इतिश्री की जा रही है. इन रेहड़ियों द्वारा सड़क मार्गों पर अवरोध पैदा (blockage on roadways) कर यातायात को भी प्रभावित (traffic also affected) किया जा रहा है.

आलम यह है कि शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-21 चंडीगढ़-मनाली (NH-21 Chandigarh-Manali) और मुख्य बाजारों में रेहड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और नगर परिषद (Administration and city council) द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. खास बात यह है नगर परिषद के पास इन अवैध रेहड़ी संचालकों (illegal street vendors) की कोई पहचान भी नहीं है. ऐसे में जिला प्रशासन व नगर परिषद (District Administration and Municipal Council) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है.

वीडियो.

शहर में हालात इतने खराब हैं कि नेशनल हाईवे-21 (National Highway-21) पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर रेहड़ियों और फूड जोन (food zone) गाड़ियों के कारण लगने वाली भीड़ से कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, लेकिन मौके की संवेदनशीलता को जानते हुए भी स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस मूकदर्शक बने हुए हैं.

वहीं, इस मामले पर एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रमोत्रा (SDM Sundernagar Dharmesh Ramotra) ने कहा कि शहर के कई क्षेत्रों में अनाधिकृत (unauthorized) तरीके से रेहड़ियां लग रही हैं. इससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और कोई अप्रिय घटना (untoward incident) घटित हो सकती है. उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर स्थानीय पुलिस (local police) को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और नगर परिषद को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं.

नगर परिषद सुंदरनगर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया (Urvashi Walia, executive officer of Municipal Council Sundernagar) ने कहा कि नगर परिषद की टाउन वेंडिंग कमेटी (town vending committee) का आयोजन अगले सप्ताह किया जा रहा है और वेंडिंग जोन के तहत रेहड़ी धारकों को कार्य करने की अनुमति है. उन्होंने कहा कि वेंडिंग जोन के बाहर रेहड़ियां लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.


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Last Updated : Nov 26, 2021, 5:35 PM IST
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