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LIC की हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ लामबंद हुए कर्मचारी, सौंपा ज्ञापन

केंद्र सरकार ओर से देश के सबसे कमाऊ पूत एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के फैसले के खिलाफ अब एलआईसी के कर्मचारी भी मुखर हो रहें हैं. इसी कड़ी में सुंदरनगर के एलआईसी कर्मचारियों ने पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा.

LIC worker Sundernagar submitted memorandum to former MLA regarding demands
एलआईसी कर्मचारी
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Published : Sep 15, 2020, 3:37 PM IST

सुंदरनगरः केंद्र सरकार ओर से देश के सबसे कमाऊ पूत एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के फैसले के खिलाफ अब एलआईसी के कर्मचारी भी मुखर हो रहें हैं. इसी कड़ी में सुंदरनगर के एलआईसी कर्मचारियों ने पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर को ज्ञापन सौंपा.

पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार की सरकारी संस्थाओं को बेचने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से अब तक 26 सरकारी संस्थाओं को बेच चुकी है. वही, देश की सबसे कमाऊ पूत जीवन बीमा निगम को बेचने जा रही है. उससे सरकार तो पैसे कमा लेगी, लेकिन कई लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि यह संस्थान कोई घाटे में नहीं चल रहा है, जबकि सरकार को भी इससे खूब पैसा मिलता रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ये बेचने की नीति देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर चुकी है.

ऐसे में इस संस्थानों में काम करने वालों को अपने भविष्य को लेकर चिंता तो रहेगी. उन्होंने मिलने आए सभी कर्मचारियों को इस नीति के विरोध में कांग्रेस के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब से सरकार ने सरकारी संस्थानोंं को बेचना शुरू कर किया है तब से ही कांग्रेस इसके खिलाफ है.

ये भी पढ़ेंः सायर त्यौहार से पूर्व मंडी जनपद में सजी अखरोट व अन्य पूजन सामग्री की दुकानें

सुंदरनगरः केंद्र सरकार ओर से देश के सबसे कमाऊ पूत एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के फैसले के खिलाफ अब एलआईसी के कर्मचारी भी मुखर हो रहें हैं. इसी कड़ी में सुंदरनगर के एलआईसी कर्मचारियों ने पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर को ज्ञापन सौंपा.

पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार की सरकारी संस्थाओं को बेचने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से अब तक 26 सरकारी संस्थाओं को बेच चुकी है. वही, देश की सबसे कमाऊ पूत जीवन बीमा निगम को बेचने जा रही है. उससे सरकार तो पैसे कमा लेगी, लेकिन कई लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि यह संस्थान कोई घाटे में नहीं चल रहा है, जबकि सरकार को भी इससे खूब पैसा मिलता रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ये बेचने की नीति देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर चुकी है.

ऐसे में इस संस्थानों में काम करने वालों को अपने भविष्य को लेकर चिंता तो रहेगी. उन्होंने मिलने आए सभी कर्मचारियों को इस नीति के विरोध में कांग्रेस के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब से सरकार ने सरकारी संस्थानोंं को बेचना शुरू कर किया है तब से ही कांग्रेस इसके खिलाफ है.

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