मंडी: उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान ई-जिला परियोजना, मंडी जनसुविधा पोर्टल, ई-हिम भूमि जैसी योजनाओं को लागू कर राजस्व सेवाओं के सरलीकरण और लोगों को घरद्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया है.
ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने की अपील
उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा किटेक्नोलॉजी के सदुपयोग से जुड़ी पहलों से जिला प्रशासन का ध्येय लोगों को बेहतर सेवाएं व सुशासन देना है. इसी बीच उन्होंने ई-सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी राजस्व अधिकारियों की सराहना की है. साथ ही उपायुक्त ने लोगों से राजस्व से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने की अपील की है. साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो लोगों के लिए राजस्व सेवाओं की समयबद्ध तय करें.
2.30 लाख प्रमाण पत्र हुए ऑनलाइन जारी
डीसी ऋग्वेद ठाकुरने बताया कि कोरोना काल में मंडी में ई-जिला परियोजना के जरिए 2.30 लाख प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए गए हैं. जिससे लोगों को अपने घरों पर सेवाएं मिली हैं और उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने से निजात मिली है. उन्होंने बताया कि जिला के सारे राजस्व रिकॉर्ड को ई-हिमभूमि पर अपलोड किया जा चुका है. साथ ही ई-रोजना मंच सॉफ्टवेयर के शुभारंभ से जिला में पटवारियों का सारा काम अब ऑनलाइन हो गया है. जिससे राजस्व कार्यों के निष्पादन में सरलता, पारदर्शिता व समयबद्धता निश्चित होने के साथ ही बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था प्रभावी हुई है.
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